कोरोना उपचारासाठीची औषधे जुन अखेरीस जिल्ह्यात उपलब्ध होणार -आरोग्यमंत्री राजेश टोपे


  • राज्यात ॲण्टीजेन पाठोपाठ अण्डीबॉडीज् चाचण्या करण्याचा निर्णय
  • खासगी रुग्णवाहिकांच्या मनमानी दर आकारणीवर नियंत्रण


मुंबई, दि.२५:  राज्यात ॲण्टीजेन चाचणी पाठोपाठ अण्डीबॉडीज् चाचण्या करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये किती लोकांना संसर्ग झाला याची माहिती या चाचणीद्वारे मिळणार आहे. रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून होणारी सामान्य रुग्णांची पिळवणूक थांबावी यासाठी खासगी रुग्णवाहिका ताब्यात घेऊन त्यांचा प्रति किमी दर निश्चित करून त्याप्रमाणेच दर आकारणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचा कणा म्हणून ओळख असलेल्या आशा कार्यकर्तींच्या मानधनात २००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राजयातील ७१ हजार आशा कार्यकर्त्यांना लाभ मिळेल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली.
आरोग्य विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयंबाबत माहिती देण्यासाठी आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
आरोग्यमंत्र्यांच्या फेसबुक लाईव्ह संवादातील ठळक मुद्दे असे:
कोरोना रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी खासगी रुग्णवाहिकांकडून मनमानी पद्धतीने आकारणी केली जाते. त्याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. त्याची दखल घेऊन आरोग्य विभागामार्फत समिती नेमण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णवाहिकांची यादी केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त या रुग्णवाहिका ताब्यात घेतील आणि त्यांचे प्रति किमी दर निश्चित केले जातील. त्यानुसार रुग्णांकडून दराची आकारणी होईल. निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त आकारणी झाल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल. सामान्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी रेमडेमीसीवीर, फॅबीपीरावीर, टॅझीलोझुमा ही औषधे उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आणि औषध नियंत्रण प्राधिकरणाकडे मागणी केली. त्यानुसार आता राज्यात जून महिन्याच्या अखेरीस ही औषधे प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध होतील.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा पुढे ढकलण्याबाबत आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ठराव केला असून तो केंद्राकडे पाठवणार आहे. असा ठराव करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची परिक्षा ऑगस्टमध्ये नियोजीत आहे. मात्र हे विद्यार्थी परिक्षेच्या अभ्यासाला लागल्यावर राज्यातील रुग्णांवर उपचारासाठी डॉक्टर्सची कमतरता जाणवेल. त्यातच पावसाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे परिक्षा पुढे ढकलण्याचा ठराव केला आहे.
शहरी भागातील आरोग्य सेवेमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून समन्वय व्हावा यासाठी यपुढे संचालक (शहरी आरोग्य) हे नविन पद निर्माण करण्यात आले असून त्याची येत्या दोन दिवसात नियुक्ती केली जाईल.
ग्रामीण भागात आशा वर्कर ७४ प्रकारचे विविध कामे करतात त्याचा त्यांना कामानुसार मोबदला मिळतो मात्र राज्य शासनाकडून २००० रुपये कायमस्वरूपी मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अशा प्रकारे आशा वर्कर आता १५ हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळवी शकतात. गटप्रवर्तकांना ३००० रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.
कोरोना बरोबर जगण्यासाठी एसएमएस ही त्रीसुत्री अंगीकारावी लागेल. यातील एस म्हणजे सोशल डिस्टसिंग, एम म्हणजे मास्क आणि एस म्हणजे सॅनिटायजरचा वापर करणे.
राज्याचा रुग्ण दुपटीचा कालावधी ३० दिवसांवर गेला आहे. तर रुग्ण बरे होण्याचा दर ५२ टक्के आहे.
मृत्यू दर रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात दररोज सुमारे २० हजार चाचण्या केल्या जात आहेत. ॲण्टीजेन आणि ॲण्टीबॉडी चाचण्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

No comments:

Post a Comment