Saturday, January 22, 2022

महाविकास आघाडीने भाजप व आरएसएसचे राजकीय अड्डे केले उद्ध्वस्त - खापे-पाटील

 


उस्मानाबाद दि.२२ (प्रतिनिधी) - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये  विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करून  आरएसएस व भाजपच्या मंडळींना पात्रता नसताना विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्या दिल्या. त्या माध्यमातून फडणवीस यांनी भाजप व आरएसएस पदाधिकाऱ्यांच्या महामंडळाचे अड्डे निर्माण केले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील विवेकवादी सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून त्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे आरएसएस व भाजपने चुकीच्या व नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या कुलगुरुंच्या नियुक्त्या रद्द होणार असून ते अड्डे उद्ध्वस्त होणार आहेत. विशेष म्हणजे फडणवीस यांनी केलेले पाप उघड होत असल्यामुळेच भाजपच्या बुडाला आग लागली असल्याचा घणाघाती प्रहार युवा सेनेचे राज्य विस्तारक अविनाश खापे-पाटील व जिल्हा समन्वयक अॅड.संजय भोरे यांनी आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत दि. २२ जानेवारी रोजी केला आहे. 

येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे बोलताना अविनाश खापे-पाटील व ॲड. संजय भोरे म्हणाले की, विद्यापीठ कुलगुरुंसाठी जे निकष व अर्हता आहेत. त्या डावलून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ प्रमोद येवले यांची तर सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.मृणालिणी फडणवीस यांच्यासह राज्यातील १२ विद्यापीठापैकी ८ कुलगुरुंच्या नियुक्त्या या राजकीय प्रभावाखाली केलेल्या आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्यामध्ये विवेकवादी सुधारणा केल्या असून राज्यातील सर्व विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, पशु व मस्त्य विद्यापीठ यांच्या प्र-कुलपतीपदी संबंधित खात्याचे मंत्री असतील. विशेष म्हणजे भाजपा सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक यासह इतर राज्यात प्र-कुलपदी आहेत. त्याला भाजपची मंडळी विरोध करीत नाहीत. ते महाराष्ट्रातील भाजपच्या मंडळींना चालते. मात्र त्यांच्या विरोधातील सरकारने हा कायदा केल्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून भाजपची मंडळी या विरोधात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करीत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुलगुरुंचे कोणतेही अधिकार कमी करण्यात आलेले नसून कुलगुरूंची निवड प्रकिया करण्यासाठी पूर्वी ३ सदस्य समिती होती. नवीन धोरणानुसार ती सदस्य संख्या ५ करण्यात आली आहे. या ५ सदस्यांनी शिफारस केलेल्या २ उमेदवारांपैकी एकाची निवड कुलपत म्हणून केली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणीक अर्हता व इतर अत्यावश्यक नियम लागू असतील. त्यामुळे ‌यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्रातील भाजपने निर्माण केलेली एकाधिकारशाही नष्ट होणार असून  अधिसभेच्या सदस्य संख्यमध्ये ९ सदस्यांची वाढ करण्यात आली असून त्यापैकी १ प्र-कुलपती, एक मराठी भाषा मंडळाचा संचालक व ७ शासनाद्वारे नियुक्त केलेल्या

 सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या अधिनियमात अर्हता निश्चित नसल्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांच्या अधिसभा सदस्यांमध्ये ७९ सदस्य विशिष्ट विचारसरणीच्या आणि राजकीय पक्षाचे म्हणजेच आरएसएस व भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांचे महामंडळ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक २०२० मधील मुद्दा ४.२२ च्या आधारे प्रत्येक विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेला प्रोत्साहन व समृद्धीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तर रघुनाथ माशेलकर समितीच्या शिफारसनुसार अल्पसंख्यांक महिला दिव्यांग तृतीयपंथी या सर्व वंचित घटकांना समान संधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी शिवसेनेचे कळंब तालुका सरचिटणीस दिपक जाधव, विद्यार्थी कक्ष कळंब तालुकाप्रमुख कृष्णा हुरगट, अक्षय नाईकवाडे, बापू थोरात आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.



गुजरातमध्ये विद्यापीठाच्या १२ सिनेट सदस्यांची निवड राज्य शासन करते. या १२ सदस्यांनी कुलगुरुसाठी सुचविलेल्या नावापैकी एकाची राज्य सरकार कुलपतीपदी निवड करते. या परिस्थितीला हुकूमशाही म्हणावे लागेल. कारण ९९ टक्के जागेवर संघ व भाजपा पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त केल्या जातात. याबाबत महाराष्ट्रातील भाजपच्या मंडळींना दिसत नाही का ? असा असे टोलाही त्यांनी लगावला. 


डॉ. प्रमोद येवले नागपूर विद्यापीठात प्र-कुलगुरू असताना त्यांच्या विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवेचा किमान १५ वर्षाचा अनुभव नसताना देखील औषध निर्माण क्षेत्रातील पदविका ६ वर्षाचा अनुभव गृहीत धरून त्यांची कुलगुरूपदी वर्णी लावण्यात आली. त्यांच्या विरोधात न्यायालयीन खटला सुरू आहे. तर सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ मृणालिनी फडणवीस यांच्याकडे अत्यावशक निकष असलेला मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट नसताना देखील त्यांची कुलगुरूपदी नियुक्ती केली आहे. यासह पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ नितीन करमळकर, नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ सुभाष चौधरी, अमरावती येथील संत गाडगेबाबा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ चांदेकर, मुंबई येथील श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ शशिकला वंजारी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ संजय देशमुख, रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे व औरंगाबाद येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले आदींना पूर्वानुभव व अत्यावश्यक पात्रता नसताना त्यांना कुलगुरु म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे.