टक्केवारी, नफेखोरी ही भाजपाची संस्कृती नाही; शिवसेनेच्या नेत्यांवर भाजपचा पलटवार



खासदारआमदारांनी याचिकेचा नीटपणे अभ्यास करावा - दत्ता कुलकर्णी.


उस्मानाबाद -


सन २०२० सालच्या पीकविम्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर शिवसेनेचे खासदारआमदार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याचिकेचा अभ्यास न करताच भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर गरळ ओकली. प्रत्यक्षात टक्केवारी अणि नफेखोरी ही भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती नाहीही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शिवसेना खासदारआमदारांनी याचिकेचा नीटपणे अभ्यास करुन व विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता भाष्य करायला हवे होतेअसा पलटवार भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केला.

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय येथे आज (दि११पत्रकार परिषदेत माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी भारतीय जनता पार्टीची भूमिका मांडली. यावेळी अ‍ॅड.दत्ता देवळकर, अ‍ॅड. नितीन भोसले, अ‍ॅड. अनिल काळेअ‍ॅड. सतीश दंडनाईकराहुल पाटील सास्तूरकर, तालुका अध्यक्ष संतोष बोबडेराजकुमार पाटीलविक्रमसिंह देशमुखविजय शिंगाडेआनंद कंदले यांची उपस्थिती होती.

  यावेळी कुलकर्णी म्हणालेभारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वात प्रशांत लोमटे व राजकुमार पाटील यांच्या वतीने सन २०२० सालच्या पीकविमासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. तेव्हा शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावीअसे पत्र मा.न्यायालयास दिलेले होते. याच प्रकरणात शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने देखील एक याचिका दाखल झालेली होती. या याचिकेवर आमच्यासोबतच सुनावणी झालेली होती. मग शिवसेनेचे आमदार चौगुले हे देखील कमिशनखोर आहेत कायाचे उत्तर खासदारांनी द्यावे. 

खासदार हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १६ लाख जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. याच मतदारसंघातील साडेतीन लाख शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर बोलताना जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी माध्यमांसमोर केलेला दिसतो. केवळ तुमचे सरकार आहेम्हणून जनतेची दिशाभूल करणारे आरोप शिवसेना खासदार व आमदार करत आहेत. आमचा याचिकेचा उद्देश हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हाच असताना केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी वक्तव्य करताना किमान याचिकेचा नीटपणे अभ्यास तरी करणे गरजेचे होते. असे सांगून टक्केवारी आणि नफेखोरीला भारतीय जनता पार्टीत थारा नसल्याचा पुनरुच्चार दत्ता कुलकर्णी यांनी केला.

विमा कंपनीचे टेंडर राज्य सरकार करतंय मग ज्याअर्थी तुमच्या सरकारने नेमलेली कंपनी होती तर तुम्ही दाखल केलेल्या याचिकेला ९ महिने उत्तर देत नसेल तर इतके दिवस तुमच्यात व कंपनीमध्ये दलालीच्या वाटाघाटी चालू होत्या काआम्ही या प्रकरणात जनहित याचिका केल्याने तुमची कंपनी बरोबरची सेटलमेंट हुकली काविमा कंपनीला किती फायदा झाला याचा अभ्यास करण्या ऐवजी विमा प्रक्रियेचा अभ्यास केला असता तर शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा मिळाला असता व याचिका करण्याची वेळ आलीच नसती.

सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विम्याचे पैसे मिळण्याची खात्री निर्माण झाली असताना अशा प्रकारे उद्विग्नेतून आरोप करणे याचा अर्थ सामान्य जनतेने काय काढावा. विमा कंपनीबरोबर कोण संपर्कात होतंकोण सेटलमेंटची बोलणी करत होते? कोण-कोण आणि कोठे भेटले याचा ही विचार करून अभ्यास केला पाहिजे.

चर्चेचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहेयाबाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी आजच मागणी केली आहे. तुमचे सरकार मध्ये वजन असेल तर मुख्यमंत्रीकृषी मंत्री व सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक लवकरात लवकर लावासमोर समोर चर्चा करू व सदर बैठक जनतेसाठी लाईव्ह प्रक्षेपित करू. 


जिल्ह्यात खंडणी मागणारे किंवा दलाली घेणारे कोण आहेत. याबाबतीत जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारीठेकेदार हेच जास्त सांगू शकतील आणि या सर्व गोष्टी जिल्ह्यातील सर्व सामान्य जनतेला माहिती आहेत.




No comments:

Post a Comment