Thursday, November 17, 2022

शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर कुटुंबातंर्गत जमीनीची वाटणी करण्याची मागणी


खासदार ओमराजे निंबाळकर,आमदार कैलास पाटील व मकरंद राजेनिंबाळकरांनी घेतली भेट

उस्मानाबाद :- कुटंबाच्या अंतर्गत शेतजमीनीचे विभाजन शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर करण्याची मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास घाडगे पाटील व मकरंद राजेनिंबाळकर यानी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांच्याकडे केली आहे.यासाठी महसुल मंडळनिहाय विशेष मोहिम राबविण्याची गरज असुन धाराशिव जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुद्धा शेतजमिनीच्या विभाजनापासून वंचित असलेल्या वारसदारांना न्याय देण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.ओम्बासे यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरुन किंवा सहधारकाने अर्ज केल्यास जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे,त्याचे एकत्रिकरण करणे,अधिनियमातील तरतुदीस अधिन राहुन धारण जमीनीचे विभाजन करण्याची पध्दती सांगण्यात आलेली आहे. पंरतु जमीन महसुल अधिनियमात सहधारकाची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी सहधारकाच्या नावे शेतजमीनीची विभागणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शेतजमीनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुध्दा विभाजनापासुन असे वारसदार वंचित राहत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयातील कैलास राय वि.जय जय राम व इतर आणि सईद गंलाम वि. सईद शाह अहमद या दाव्याच्या निवाड्यात सहधारक म्हणजे फक्त सातबारा सदरी नाव असलेल्या व्यक्तीच नव्हे तर एकत्र हिंदु कुटुंबातील भविष्यात वारसा हक्काने सात बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर वारस देखील सहधारक किंवा संयुक्त धारक आहेत असे स्पष्ट केले आहे.सर्वोच्च  न्यायालयाच्या दाखल्याआधारे वडिलोपार्जीत शेतजमीनीच्या कायदेशीर वारसाकडुन शेतजमीनीच्या विभाजनासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यावर महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५ व महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम (धारण जमीनीचे विभाजन) नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्यावरुन किंवा सहधारकाने अर्ज केल्यानंतर जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रिकरण करणे अधिनियम १९४७ तरतुदींना अधिन राहुन जिल्हयातील महसुल मंडळनिहाय विशेष मोहिम राबवुन जमीनीचे विभाजन करण्याचे संबंधितांना आदेश द्यावेत.शेतजमीनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुध्दा विभाजनापासुन  वंचित असलेल्या वारसदारांना न्याय देण्याबाबत संबंधितांना आदेशित करण्याची मागणी यावेळी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी याबाबत परिपत्रक काढून  संबंधित उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसिलदार यांना  झूम मीटिंग आयोजित करून आदेशीत करू असे आश्वासन दिले आहे.

ग्लोबल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युट पिंपरखेड येथे संविधान दिन साजरा व शहीदांना आदरांजली

    परंडा - (प्रतिनिधी)परंडा तालुक्यातील पिंपरखेड येथील ग्लोबल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युट मध्ये संविधान दिन साजरा करण्यात आला.भारतीय संविधान आण...