जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस मिळाली ३ कोटींची थकहमी

 

धाराशिव - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. उस्मानाबाद, नांदेड व मुंबई या बँकांनी सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी संबंधित बँकेस देय रक्कम अदा करण्याबाबत श्री. राजगोपाल देवरा, तत्कालीन प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीचा अहवाल मा.मंत्री मंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्यात आला होता.  अहवाल मान्य झाला असून शासन निर्णयान्वये त्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार १२ सहकारी साखर कारखाने व १ खांडसरी सहकारी संस्था यांना खालीलप्रमाणे रू. ९६.५३ कोटी (रू. शहाण्णव कोटी त्रेपन्न लक्ष मात्र) इतकी शासकीय थकहमी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक ससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३ स दि.०४.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत साखर आयुक्त, पूणे यांच्याकडून दि. २१.०३.२०२३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस रु.३.०३ कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस रु. २५.०३ कोटी व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस रु.६८.४७ कोटी अशी एकूण ९६.५३ कोटी (रू. शहाण्णव कोटी त्रेपन्न लक्ष मात्र) रक्कम संबंधित सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थाना दिलेल्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

दैनिक जनमत २९ मार्च २०२३ E paper

 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 2022-23 या वर्षाकरिता ईपीएफ सदस्यांसाठी केली 8.15% व्याजदराची शिफारस

 

नवी दिल्ली, - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची 233 वी बैठक केंद्रीय श्रम आणि रोजगार, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदलमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली इथे झाली. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी विश्वस्त मंडळाने सदस्यांच्या खात्यावर पीएफ जमा करण्यासाठी 8.15% वार्षिक व्याजदराची शिफारस केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर व्याज दर अधिकृतपणे सरकारी राजपत्रात सूचित केले जाईल, त्यानंतर ईफीएफओ सदस्यांच्या खात्यावर व्याजदर जमा करेल.

वाढ आणि अधिशेष निधी या दोन्हींचा समतोल राखण्यासाठी केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (CBT) ने याची शिफारस केली आहे. 8.15% व्याजाचा शिफारस केलेला दर अधिशेषाचे रक्षण करतो तसेच सभासदांच्या उत्पन्न वाढीची हमी देतो. 8.15% व्याजदर आणि 663.91 कोटींचा अधिशेष गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे.

शिफारशीमध्ये 90,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वितरणाचा समावेश आहे. सदस्यांच्या खात्यात सुमारे 11 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण मूळ रकमेवर 90,000 कोटी रुपये आहेत जे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 77,424.84 कोटी आणि 9.56 लाख कोटी रुपये होते. वितरित करण्यासाठी शिफारस केलेली रक्कम आजपर्यंत देण्यात आलेली सर्वाधिक रक्कम आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत उत्पन्न आणि मूळ रकमेतील वाढ अनुक्रमे 16% आणि 15% पेक्षा जास्त आहे.

ईपीएफओ गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या सदस्यांना कमीत कमी क्रेडिट जोखमीसह विविध आर्थिक चक्रांमध्ये उच्च उत्पन्न वितरित करण्यात सक्षम आहे. ईपीएफओ गुंतवणुकीच्या क्रेडिट प्रोफाइलचा विचार करता, ईपीएफओचा व्याजदर ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या इतर तुलनात्मक गुंतवणूक मार्गांपेक्षा जास्त आहे. ईपीएफओने गुंतवणुकीबाबत सातत्याने विवेकी आणि संतुलित दृष्टिकोन अवलंबला आहे, सावधगिरी आणि वाढीच्या दृष्टिकोनासह मुद्दलाची सुरक्षा आणि जतन यावर सर्वाधिक भर दिला आहे.

ईपीएफओ ही सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था असून ती इक्विटी आणि भांडवली बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही ग्राहकांना उच्च खात्रीशीर व्याजदर प्रदान करून आपल्या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक राहिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी गुंतवणुकीच्या बाबतीत सदस्यांसाठी एक चांगला पर्याय ठरत आहे.

आणखी वाचा पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

विद्युत पंप व स्पिंक्लरच्या चिमण्यासह रेणगन चोरणारे 2 आरोपी अटक

धाराशिव - शेरकरवाडगा, ता. उस्मानाबाद येथील- भाऊसाहेब जालींदर शेरकर व सतिश शेरकर यांच्या उस्मानाबाद शिवारातील शेरकर वाडगा शेत गट नं 289 व 286 मधुन रेणगन व 500 फुट केबल अंदाजे 14,000 ₹ किंमतीचे, तसेच सांजा, ता. उस्मानाबाद येथील- अमोल सुरेश सुर्यवंशी यांचे उस्मानाबाद शिवारातील शेरकर वाडगा येथील तळ्यामधील विद्युत पंप अंदाजे 10,000 ₹ किंमतीचा असा माल दि.13.02.2023 रोजी 19.00ते 25.02.2023 रोजी 18.00 वा. सु. अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेला होता.अशा मजकुराच्या भाऊसाहेब शेरकर, अमोल सुर्यवंशी  यांनी दि.27.03.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर येथे  गुरनं.-102/2023, 103/2023  असे 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.तसेच देवळाली, ता. उस्मानाबाद येथील- नारायण नामदेव सुर्यवंशी यांचे देवळाली व शेकापूर शिवारातील 34 स्पिंक्लर चिमण्या अंदाजे 22,000 ₹ किंमतीच्या दि.20.02.2023 रोजी ते  दि.17.02.2023 रेाजी अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेल्या.अशा मजकुराच्या नारायण सुर्यवंशी यांनी दि.27.03.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत उस्मानाबाद ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे 58/2023 गुन्हा नोंदवला आहे

     सदर गुन्हे तपासादरम्यान स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरुन इसम नामे सचिन भैरु ईटकर व किरण विनायक जाधव वय 25 वर्षे हे शेकापूर शिवारातील एका शेतात राहत असुन त्यांनी मागील काही दिवसापुर्वी शेतकी साहित्य चोरी केलेले असुन ते सध्या शेतामध्ये काम करत आहेत. अशी खात्रीलायक बातमी मिळालेवरुन स्था.गु.शा पथक  बातमीच्या  ठिकाणी  जावून दोन इसम यांना ताब्यात घेऊन त्यांचे नाव गाव विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव- सचिन भैरु ईटकर, वय 23 वर्षे, रा. सोनारी, ता. परंडा, किरण विनायक जाधव, वय 25 वर्षे, रा. आगळगाव, ता. बार्शी ह.मु  शेकापूर असे सागिंतले. त्याच्या कडे अधिक चौकशी केली असता त्यांनी सागिंतले की, मागील काही दिवसा पुर्वी त्यांनी शेरकर वाडगा व शेकापुर परिसरातील शेतामधून एक विद्युत पंप, स्पिंक्लर व रेणगन चोरलेले आहे. त्यानंतर पोलीसांनी त्यांचे ताब्यातुन एक विद्युत पंप, स्पिंक्लर 5 चिमण्या, रेणगन असा एकुण 25,620 ₹ किंमतीच्या मुद्देमाल ताब्यात घेतला असुन सदर मुद्देमाल बाबत खात्री केली असता तो पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर  गुरनं 102/2023, 103/2023 भा.द.सं. 379 व उस्मानाबाद ग्रामीण गुरनं 58/2023 भा.द.सं. 379 मधील चोरीस गेलेला मुद्देमाल असल्याचे निष्पन्न झाल्याने  मुद्देमालासह दोन आरेपीतांना  पुढील कारवाईस्तव पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर, यांचे ताब्यात दिले.

सदरची कामगीरी मा. पोलीस अधीक्षक श्री. अतुल कुलकर्णी व मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. नवनीत काँवत यांच्या आदेशावरुन स्थागुशा च्या पोनि- श्री. यशवंत जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोउपनि- श्री. ओहाळ, पोलीस हावलदार- सय्यद, पठाण, सावंत, जाधवर, पोलीस अंमलदार- आशमोड, यांच्या पथकाने केली आहे.

पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

नवी दिल्ली, करदात्यांना पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठीची आणखी काही वेळ देण्यात आली आहे. पॅनकार्ड आधारकार्डला लिंक करण्यासाठी 30 जून, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्याद्वारे करदाते परिणामांना सामोरे न जाता आधारकार्ड पॅनकार्डला लिंक करण्यासाठी विहित प्राधिकरणाला त्यांचे आधारकार्ड सूचित करू शकतात. याबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येत आहे.

प्राप्तिकर कायदा, 1961 ('कायदा') च्या तरतुदींनुसार 1 जुलै, 2017 रोजी पॅनकार्ड वाटप करण्यात आलेल्या आणि आधारकार्ड क्रमांक मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने विहित प्राधिकरणाला त्याचे आधारकार्ड सूचित करणे आवश्यक आहे. किंवा 31 मार्च 2023 पूर्वी, विहित शुल्क भरून ते लिंक करणं गरजेचं आहे. असं करण्यात अयशस्वी झालेल्यांना  कायद्यानुसार 1 एप्रिल, 2023 पासून त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. मात्र आता. पॅन आणि आधार लिंक करण्याच्या उद्देशाने विहित प्राधिकरणाला आधारकार्डची माहिती देण्याची तारीख 30 जून 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

1 जुलै, 2023 पासून, आवश्यकतेनुसार, आधारकार्ड सूचित करण्यात अयशस्वी झालेल्या करदात्यांचं पॅनकार्ड निष्क्रिय होईल आणि पॅनकार्ड निष्क्रिय राहण्याच्या कालावधीत त्याचे परिणाम खालीलप्रमाणे असतील:

अशा पॅनसाठी कोणताही परतावा दिला जाणार नाही;

ज्या कालावधीत पॅन निष्क्रिय राहते त्या कालावधीसाठी अशा परताव्यावर व्याज देय होणार नाही; आणि

TDS आणि TCS जास्त दराने कापले जातील/संकलित केले जातील, कायद्यात प्रदान केल्याप्रमाणे.

1,000 रुपये शुल्क भरल्यानंतर विहित प्राधिकरणाला आधारकार्डची माहिती दिल्यानंतर 30 दिवसांत पॅनकार्ड पुन्हा सुरू करता येईल.

ज्या व्यक्तींना पॅन-आधार जोडणीमधून सूट देण्यात आली आहे त्यांना वर नमूद केलेले परिणाम लागू होणार नाहीत. या श्रेणीमध्ये विशिष्ट निर्देशित राज्यांमध्ये राहणारे, कायद्यानुसार अनिवासी, भारताचे नागरिक नसलेली व्यक्ती किंवा मागील वर्षात कोणत्याही वेळी ऐंशी वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा समावेश होतो.

आतापर्यंत 51 कोटींहून अधिक पॅनकार्ड आधारकार्डशी जोडले गेले आहेत. https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar खालील लिंकवर प्रवेश करून पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक केले जाऊ शकते.

आणखी वाचा कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्त व्यक्तींना सन २०२२-२३ ते सन २०२५-२६ या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्त व्यक्तींना सन २०२२-२३ ते सन २०२५-२६ या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष

 

केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणा-या जीवित व वित्तहानीसाठी संदर्भाधीन दि. १०. ऑक्टोबर, २०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीकरिता निश्चित केलेले राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधींचे निकष व दर राज्य शासनाने स्वीकृत केले असून, त्याची अंमलबजावणी दि.१ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.तसेच यासंबंधीचा शासन निर्णय २७ मार्च २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून मदतीचे बदलले निकष पुढीलप्रमाणे

(अ) आपद्ग्रस्त मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना देय आर्थिक सहाय्य

योग्य त्या प्राधिकाऱ्याने मृत्यूचे कारण प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून मृत व्यक्तीच्या वारसांना रु.४.०० लाख इतकी मदत अनुज्ञेय राहील, आपत्तीमध्ये मदत कार्यात तसेच पूर्वतयारीमध्ये सहभागी व्यक्तीनादेखील सदर मदत अनुज्ञेय राहील.

(ब) अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास देय आर्थिक सहाय्य

• ४०% ते ६०% अपंगत्व आल्यास रु७४,०००/- 

• ६०% हून अधिक अपंगत्व आल्यास रु.२.५० लाख इतकी मदत

याबाबत अपंगत्वाचे प्रमाण व त्याच्या कारणाबाबत शासकीय दवाखाना / इस्पितळातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्रमाणित करणे आवश्यक राहील

क) जखमी व्यक्ती इस्पितळात दाखल झाला असल्यास

• एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता इस्पितळात दाखल झाल्यास रु.१६०००/-

• एक पेक्षा कमी कालावधीकरिता दाखल झाला असल्यास रु. ५४००/-

टीप- आयुष्यमान भारत योजनेखालील उपचार घेणारी व्यक्ती मदतीसाठी पात्र राहणार नाही.

(ङ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास घरे पूर्णतः वाहून गेली असल्यास / पूर्णतः क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे / भांडी / घरगुती वस्तुंकरिता अर्थसहाय्य

• प्रतिकुंटुब रु. २५००/- झालेल्या नुकसानीकरिता

• प्रतिकुटुंब रु. २५००/- घरगुती भांडी / वस्तु नुकसानीकरिता

(इ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये गंभीरपणे प्रभावित झालेल्या कुटुंबियांना दैनंदिन मदत

ज्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम झाला आहे, अशा कुटुंबांसाठी दैनंदिन मदत प्रभावित कुटुंबातील दोन प्रौढ सदस्यांना दररोज मनरेगाच्या वास्तविक दरानुसार किंवा सर्व राज्याच्या / केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरासरी दरानुसार, यापैकी जे कमी असेल ते दिले जाईल. या उद्देशासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेली अधिसूचना, सरासरी दर मोजण्यासाठी संदर्भित केली जाते. मदतीची रक्कम डीबीटी / रोखद्वारे (केवळ तातडीच्या परिस्थितीत) वितरित केली जावी किंवा राज्य सरकार ही मदत वस्तु स्वरुपात देऊ शकेल.

राज्य शासनाने ज्या आपद्ग्रस्तास मदत करावयाची आहे, त्याने मदत छावणीमध्ये / आश्रय घेतला नसल्याचे प्रमाणित करावे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने आपद्ग्रस्तांना कोणत्या पद्धतीने व कशा प्रकारे मदत देण्यात येईल याबाबतची जिल्हानिहाय कार्यनिती करावी..

सानुग्रह अनुदान देण्याचा कालावधी राज्य कार्यकारी समिती आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी प्रकरणी ) केंद्रीय पथक यांनी मूल्यांकित केल्यानुसार निर्धारित करेल. तथापि, सदर कालावधीतील सहाय्य हे (by default) ३० दिवसांचा | असेल. तद्नंतर आवश्यकतेनुसार सदर कालावधी प्रथमतः ६० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल आणि त्यानंतर दुष्काळ, टोळधाड या कारणास्तव आवश्यकतेनुसार ९० दिवसांपर्यंत सदर कालावधी वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपतीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.

याशिवाय, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी ज्या व्यक्तींना निःशुल्क मदत दिली  जाते त्यांची यादी राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर अपलोड करावी. राज्य सरकार लाभार्थी ओळखण्यासाठी आधार आणि पुरावा पारदर्शक पद्धतीने सूचित करेल.

2Search & Rescue Operations शोध व बचाव मोहीम

(अ) शोध व बचाव उपाययोजना / बाधित व्यक्ती/बाधित होणा-या व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठीचा खर्च

राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेले व (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रीय पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च.. केंद्रीय पथकाने आपद्ग्रस्त क्षेत्रास भेट देण्यापूर्वी वरील कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल, त्यावेळी राज्य स्तरीय समिती आणि केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष झालेला खर्च अथवा जवळपास येणारा खर्च याबाबत शिफारस करेल.

ब) प्राण वाचविण्याकरिता तातडीचे मदत कार्य करण्याकरिता बोटी भाड्याने घेतल्या असल्यास

राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेले व (राष्ट्रीय आपती प्रतिसाद निधीबाबतीत केंद्रीय पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च विहित नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्राण वाचविण्याकरिता तसेच आपत्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्याकरिता बोटी भाड्याने घेणे आणि आवश्यक साधनांचा वापर करण्याकरिता येणारा प्रत्यक्ष खर्च अनुज्ञेय असेल.

3Relief Measures मदत कार्य

(अ) आपत्तीमध्ये मदत छावणीमध्ये आश्रय घेतलेल्या व्यक्तीकरिता तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था, अन्नधान्य, कपडे, औषधोपचार इत्यादीकरिता 

राज्य कार्यकारी समितीने आवश्यकतेनुसार निश्चित केल्याप्रमाणे आणि केंद्रीय पथकाने शिफारस केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत अनुज्ञेय असल्यास ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल. राज्य कार्यकारी समितीने मदत छावण्यांची संख्या, कालावधी तसेच छावण्यांतील बाधितांची संख्या, या माहितीच्या आधारे कालावधी व छावण्यांची संख्या निश्चित करेल भूकंप, पूर, दुष्काळ इ. तीव्र स्वरुपाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सदर कालावधी ६० दिवसांकरिता वाढविता येईल व तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमध्ये तो ९० दिवसांकरिता वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपसी प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.वैद्यकीय मदत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) | मधून देण्यात यावी..

ब) हवाई मार्गे आवश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे आणि हवाई दलाकडून बचाव करणे

राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल.केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयामार्फत सादर केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या देयकाच्या मर्यादेत राहील तसेच हवाई मार्गाने आवश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे व बचाव कार्य करणे या प्रयोजनाकरिताच सदर मदत अनुज्ञेय राहील.

क) ग्रामीण व नागरी भागाकरिता पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक पुरवठा.

राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. हा कालावधी ३० दिवसांसाठी असेल व दुष्काळजन्य परिस्थितीत सदर मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल. तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.

4Clearance Of Affected Areas क्षतीग्रस्त बाधित क्षेत्र पूर्ववत करणे

(अ) सार्वजनिक क्षेत्रातील जमा झालेला कचरा व ढिगारे उचलणे.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रक्कम उपलब्ध करुन द्यावयाची झाल्यास राज्य कार्यकारी समितीकडून आवश्यकतेप्रमाणे मूल्यांकनानुसार काम सुरु झाल्याच्या दिवसापासून कामावर ३० दिवसांच्या आत झालेला प्रत्यक्ष खर्च, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रक्कम देय असल्यास केंद्रीय पथकाच्या मूल्यांकनाप्रमाणे मदत उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

ब) पूरग्रस्त बाधित क्षेत्रातून पाण्याचा निचरा करण्याबाबत

राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केल्यानुसार, काम सुरु झाल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आंत कामावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून आणि केंद्रीय पथकाने मूल्यांकित केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीप्रकरणी मदत उपलब्ध करुन देता येईल.

(क) मृत देहांची विल्हेवाट लावणे

राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल.

5 Agriculture कृषी विषयक

(i) २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत

अ) शेत जमिनीवरील गाळ (वाळूचा / गाळांचा / मातीचा थर ३ इंचापेक्षा अधिक जमा झाल्याचे, राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिकान्याने प्रमाणित करणे आवश्यक)

ब) डोंगराळ शेत जमिनीवरील मातीचा ढिगारा (मलबा) काढणे.

क) मत्स्यशेती दुरुस्ती करणे / मातीचा थर काढणे / पूर्ववत करणे

प्रत्येक बाबीकरिता रु.१८०००/- प्रतिहेक्टर प्रति शेतकरी कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२२००/- पेक्षा कमी नसावी. (मात्र लाभार्थ्याने अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत अथवा अर्थसहाय्य / अनुदान घेतलेले नसावे)

ड) दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे व नदी पात्र / प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमिन वाहून जाणे महसूल अभिलेखानुसार शेत जमिनीचे मालक असलेल्या फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना रु.४७,०००/- प्रति हेक्टर या दराने मदत अनुज्ञेय राहील..कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.५,०००/- पेक्षा कमी नसावी.

B.

Input subsidy (where crop loss is 33% and above) निविष्ठास्वरुपात मदत (३३% व त्यापेक्षा अधिक झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी)

(अ) शेती पिके, फळ पिके आणि वार्षिक लागवडीची पिकेकोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.८,५००/- प्रति हेक्टर आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत. कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.१,०००/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील. आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता रु.१७,०००/- प्रतिहेक्टर कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,०००/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.

(ब) बहुवार्षिक पीके

बहुवार्षिक पिकांकरिता प्रतिहेक्टरी रु.२२,५००/ सदर मदत पेरणी केलेल्या क्षेत्राकरिताच अनुज्ञेय असून कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,५००/- पेक्षा कमी नसावी.

(क) रेशीम उत्पादन

एरी, मलबेरी, टसर रेशमासाठी रु.६,०००/ प्रति हेक्टर 

मुगा रेशमासाठी रु. ७,५००/- प्रति हेक्टर

कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.१,०००/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.

(iii).२ हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्त भूधारण करणा-या शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान • • कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.८,५००/- प्रतिहेक्टर

आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादित, आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता रु.१७,०००/- प्रतिहेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत.सर्व प्रकारच्या बहुवार्षिक पिकांकरिता रु. २२,५००/- प्रति हेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत. ३३% अथवा त्यापेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास व २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मदत अनुज्ञेय असेल.

6)Animal Husbandry: Assistance To Small And Marginal Farmers And Landless Livestock Owners. पशुसंवर्धनाच्या नुकसानीकरिता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आणि भूमिहिन पशुधन मालकांना सहाय्य

(ii) दुधाळ जनावरे ओढकाम करणारी जनावरे किंवा माल वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी जनावरे दगावल्यास दिली जाणारी मदत

दुधाळ जनावरे :

रू.३७५००/- म्हैस / गाय/उंट/याक/ मिथुन इत्यादी

रु.४०००/- मेंढी / बकरी / डुक्कर ओढकाम करणारी जनावरे-

रु.३२,०००/- उंट / घोडा/ बैल इत्यादी

रू.२०,०००/- वासरू / गाढव / शिंगरू / खेचर जरी एखाद्या घरातील जनावरे मोठ्या संख्येने मृत झाली असतील तरी आर्थिकदृष्ट्या मदत ही फक्त उत्पादनक्षम जनावरांपुरती मर्यादीत ठेवावी. ३ मोठे दुधाळ जनावरे किंवा ३० छोटी दुधाळ जनावरे किंवा ३ ओढकाम करणारी मोठी जनावरे किंवा ६ ओढकाम करणारी लहान जनावरे प्रतिकुटुंब या मर्यादित मदत अनुज्ञेय असावी.

(जनावरांचा प्रकार व संख्या राज्य शासनाच्या स्थानिक/प्राधिकृत अधिका-याकडे नोंदविली असल्यासच जनावरे दगावल्याबाबतचा दावा मान्य केला जाईल.)

कुक्कुटपालन :- मदत रू.१००/- प्रती कोंबडी, रू. १०,०००/- प्रती कुटुंब मर्यादेत. कोंबड्यांचा मृत्यु हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला असणे आवश्यक. टीप :- अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत उपलब्ध करण्यात आली असेल तर या योजनेअंतर्गत मदत अनुज्ञेय असणार नाही.. उदा. पक्षांमधील हिवताप किंवा तत्सम रोग यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या स्वतंत्र योजनेखाली कुक्कुटपालन मालकांना मदत देण्यात येते.

ii) जनावरांच्या छावण्यासाठी चारा / पाणी, पशुखाद्य आणि औषधे उपलब्ध करुन देणे

स्पष्टीकरण:- राज्य सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे किंवा सरकारी आदेशाद्वारे अधिसूचित केल्यास खालील अटींच्या अधीन राहून गुरांच्या छावण्या म्हणून काम करण्यासाठी विद्यमान गोशाळांचाही त्यात समावेश असेल:

a) आपत्तीच्या काळात, जिल्हा प्रशासन जिल्हा / तहसीलमध्ये गुरांचे निवारा आणि गोशाळांची संख्या गुरांचे निवारा म्हणून अधिसूचित करणे आवश्यक आहे याचे मूल्यांकन करते. आधीच आश्रय घेतलेल्या  गुरांची बेस लाईन माहिती मिळवल्यानंतर आणि जास्त गुरे सामावून घेतल्यानंतर, गोशाळेला गुरांचे निवारा म्हणून अधिसूचित  केले जाऊ शकते.

(b) अधिसूचित गोशाळेने अधिसूचित दुष्काळ कालावधीसाठी अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांच्या अतिरिक्त गुरांचे स्वतंत्र खाते ठेवले पाहिजे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन लाभार्थ्यांची संख्या आणि जनावरांच्या | प्रकारांसह एकत्रित यादी पडताळणी आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या उद्देशाने ग्रामपंचायत, गट, तहसील आणि उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात तसेच राज्य/ जिल्हा वेब-साईटवर सूचना फलकावर प्रदर्शित केली जाईल.

c) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी केवळ अशा अधिसूचित गोशाळांना प्रतिपूर्ती आधारावर जारी केला जाईल आणि वरील क्र. (ii) प्रमाणे अधिसूचित केलेल्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या | यादीपुरती मर्यादित असेल..

मोठे जनावर रु.८०/- प्रतिदिन

छोटे जनावर रु. ४५/-प्रतिदिन

राज्य कार्यकारी समिती (SEC) मदतीचा कालावधी निश्चित करेल आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रीय पथक कालावधी निश्चित करेल. मात्र याबाबतचा ठरवून दिलेला मूळ कालावधी ३० दिवसापर्यंत राहिल. सदर कालावधी प्रथमतः ६० दिवसाकरीता व तीव्र दुष्काळ परिस्थितीमध्ये ९० दिवसांकरीता वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक वाटपाच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.

याबाबत राज्य कार्यकारी समितीने ( SEC) गरजेनुसार निश्चित केलेले आणि केंद्रीय पथकाने (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) शिफारस केलेले अंदाज हे पशुगणनेशी सुसंगत आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने औषधी, लसीचा पुरवठा नैसर्गिक आपत्तीशी निगडीत असल्याचे प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून मदत अनुज्ञेय राहील.

(iii) छावणीतील जनावरां व्यतिरिक्त इतर बाहेरील जनावरांसाठी चारा वाहतूक

राज्य कार्यकारी समितीने आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीप्रकरणी ) केंद्रीय पथकाने शिफारस केल्याप्रमाणे वाहतुकीवरील प्रत्यक्ष खर्चाचे मूल्यांकन पशुधन गणनेच्या संख्येशी सुसंगत असावे.

7) Fishery मत्स्य व्यवसाय

i) मत्स्य व्यावसायिकांना अयांत्रिकीकृत बोटीची दुरुस्ती/बदलण्यासाठी आणि खराब झालेली / हरवलेली जाळी यासाठी मदत (आपत्ती प्रसंगी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली अनुदान / मदत घेतली असल्यास सदर मदत अनुज्ञेय असणार नाही) 

रु.६,०००/- बोटीची अंशत: दुरुस्तीसाठी

रु.३,०००/- अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठीरु.

१५,०००/- पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींकरिता रु.४,०००/- पूर्णत: नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी (या बाबीखालील सहाय्य तात्काळ आपत्तीसाठी कोणत्याही विमा योजनेंतर्गत मच्छिमाराने प्राप्त केलेल्या विमा दाव्याच्या मर्यादेपर्यंत समायोजित केले जाईल).

ii) अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकरिता मत्स्यबीज शेतीसाठी निविष्ठा मदत

रु.१००००/- प्रति हेक्टर (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्योत्पादन विभाग कृषी मंत्रालय यांच्या योजनेनुसार एकदा दिलेल्या अनुदाना व्यतिरिक्त, आपत्तीप्रसंगी दुसऱ्या कोणत्याही शासनाच्या कोणत्याही योजनेखाली अनुदान / मदत घेतली असल्यास मदत अनुज्ञेय नाही)

टीप - वरील माहिती संक्षिप्त असून अधिक आकलनासाठी महसूल व वन विभागाचा २७ मार्च २०२३ चा शासन निर्णय पहावा

दैनिक जनमत २८ मार्च २०२३ E paper

शासकीय कला महाविद्यालयाकडून शिकविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्याच मानधनात वाढ

 कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कला महाविद्यालयाकडून शिकविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी तासिका तत्वावरील तसेच अभ्यागत अध्यापकांना अदा करावयाच्या मानधनाचे दर संदर्भिय शासन निर्णयांन्वये निश्चित करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेले मानधनाचे दर सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत सर्वांगीन विचार करुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 

कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कला महाविद्यालयांकडून शिकविण्यात येणाऱ्या पदवी/ पदविका/ पदव्युत्तर पदविका/ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी तज्ञ अभ्यागत/ तासिका तत्वावरील अध्यापकांना प्रदान करावयाच्या मानधनाच्या दरांमध्ये पुढीलप्रमाणे वाढ करण्यात येत आहे.

वरील सुधारीत दर पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे.

 १) तासिका तत्वावरील अध्यापक / तज्ञ अभ्यागत यांना निमंत्रित करण्यापूर्वी संस्थेतील संबंधित विद्याशाखेतील सर्व शिक्षकीय तसेच प्रशासकीय पदावर काम करीत असलेल्या शिक्षकांना प्रमाणकानुसार शैक्षणिक भार देण्यात आला आहे यांची खात्री महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता/ प्राचार्य यांनी करून घ्यावी.

२) तासिका तत्वावरील उमेदवारास एकाच महीन्यात त्याच्या दर्जाच्या अनुज्ञेय वेतनश्रेणीतील सुरुवातीच्या वेतनश्रेणीच्या रकमेपेक्षा अधिक मानधन अदा केले जाणार नाही याची दक्षतासंबंधित शासकीय कला महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि संचालक, कला संचालनालय यांनी घ्यावी. ३) सेवानिवृत्त अध्यापक वा संबंधित अभ्यासक्रमाशी निगडीत व्यवसायातील तज्ञ व्यक्ती यांना

तासिका तत्वावरील अध्यापनासाठी निमंत्रित करण्यात यावे. कोणत्याही स्थितीत " बॅक डोअर नियुक्ती" परिस्थिती उद्भवेल अशा उमेदवारांना या प्रयोजनासाठी निमंत्रित करण्यात येऊ नये. (४) कला महाविद्यालयाने संचालक, कला संचालनालय यांच्या मान्यतेने जाहीरात देऊन अध्यापकांची स्थानिक निवड समिती मार्फत निवड करावी. निवड समितीमध्ये संबंधित महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता / प्राचार्य, विभागप्रमुख व एक बाह्य विषय तज्ञ असावा.

५) तासिका तत्वावरील अध्यापकांची एका शैक्षणिक वर्षासाठी अधिकतम ९ महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करता येईल. सदर नियुक्तीस कला संचालनालयाची मान्यता घेण्यात यावी. उपरोक्त ९ महिन्यांचा कालावधी संपुष्ठात आल्यानंतर ही नियुक्ती आपोआप संपुष्ठात येईल.

६) एका पुर्णवेळ रिक्त पदाकरीता फक्त दोनच तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या नेमणुका करता येतील. एका अध्यापकाकडे जास्तीत जास्त ०९ तासिकांचा कार्यभार सोपविता येईल.

(७) तासिका तत्वावरील नियुक्ती ही तात्पुरत्या स्वरूपातील नियुक्ती असल्याने त्यास नियमित सेवेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होत नाहीत. यास्तव, “भविष्यात सेवेत कायम करण्याची मागणी करता येणार नाही तसेच, नियमित सेवेच्या कोणत्याही हक्काची मागणी करता येणार नाही." असे हमीपत्र - / १००च्या स्टॅम्प पेपरवर संबंधित अध्यापकाकडून रूजू होण्यापूर्वी घेण्यात यावे. 

८) महाविद्यालयात कार्यरत पुर्णवेळ अध्यापकांना तासिका तत्वावर अतिरिक्त नियुक्ती देण्यात येऊ नये.

९) प्रत्यक्ष उपलब्ध कार्यभार आणि तासिका तत्वावरील मानधन प्रदान याबाबत काही अनियमितता आढळल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य / अधिष्ठाता यांची राहील.

१०) सदर सुधारीत दर दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून अंमलात येतील.

आणखी वाचा 

कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेत हा झाला बदल

तूर डाळीच्या साठ्यासंदर्भात देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केली समिती

 

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने, आयातदार, गिरणीमालक, साठेधारक आणि व्यापारी यांसारख्याकडे असलेल्या तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अतिरिक्त सचिव, निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. तूर डाळीची नियमित  स्वरूपात चांगल्या प्रमाणात आवक होत असून देखील बाजारपेठेशी संबंधित हा साठा खुला करत नसल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.तूर डाळीच्या साठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे  साठेबाज आणि बाजारातील सट्टेबाज यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. त्याचबरोबर आगामी काळात तूर डाळीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार देखील यातून व्यक्त होत आहे. याशिवाय येणाऱ्या महिन्यांमध्ये इतर डाळींच्या  किंमतीमध्ये अवास्तव वाढ होऊ नये याउद्देशाने  देशांतर्गत बाजारपेठेत इतर डाळींच्या  साठ्यावर देखील केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अन्वये,  तूर डाळीचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या  सूचना, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना12 ऑगस्ट 2022 रोजी जारी केल्या आहेत. तसेच सुरळीत आणि सुविहित  आयातीसाठी, सरकारने कमी विकसित देश  वगळता इतर देशांमधून होणाऱ्या तूर आयातीवर लागू होणारा 10 टक्के कर रद्द केला आहे.कारण या शुल्कामुळे कमी विकसित देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या  शून्य शुल्क आयातीमध्ये देखील प्रक्रियात्मक अडथळे निर्माण होत होते.

आणखी वाचा

 कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेत हा झाला बदल

कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती

 चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता “कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना" यासाठी डॉ. सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दिनांक २८/२/२०२३ अन्वये गठित समितीने राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, शास्त्रज्ञ, यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला असून दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात समितीने अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत. सदर अल्पकालीन (तातडीच्या उपाययोजनांपैकी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत :-

1. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

ii. जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील त्यांचेसाठी ही योजना लागू राहील.

iii. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी.

iv. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही. V. सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा केले जाईल.

vi. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे.

vii.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/

विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.

viii. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील. सदरचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल.

ix. या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक/ उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.

X. ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंबियाच्या नावे आहे व ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने उपरोक्त vii मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर ७/१२ उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.

वाचा शासन निर्णय

आणखी वाचा अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य

दैनिक जनमत २७ मार्च २०२३ E paper

 

दैनिक जनमत २५ मार्च २०२३ E paper