केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणा-या जीवित व वित्तहानीसाठी संदर्भाधीन दि. १०. ऑक्टोबर, २०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीकरिता निश्चित केलेले राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधींचे निकष व दर राज्य शासनाने स्वीकृत केले असून, त्याची अंमलबजावणी दि.१ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.तसेच यासंबंधीचा शासन निर्णय २७ मार्च २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून मदतीचे बदलले निकष पुढीलप्रमाणे
(अ) आपद्ग्रस्त मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना देय आर्थिक सहाय्य
योग्य त्या प्राधिकाऱ्याने मृत्यूचे कारण प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून मृत व्यक्तीच्या वारसांना रु.४.०० लाख इतकी मदत अनुज्ञेय राहील, आपत्तीमध्ये मदत कार्यात तसेच पूर्वतयारीमध्ये सहभागी व्यक्तीनादेखील सदर मदत अनुज्ञेय राहील.
(ब) अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास देय आर्थिक सहाय्य
• ४०% ते ६०% अपंगत्व आल्यास रु७४,०००/-
• ६०% हून अधिक अपंगत्व आल्यास रु.२.५० लाख इतकी मदत
याबाबत अपंगत्वाचे प्रमाण व त्याच्या कारणाबाबत शासकीय दवाखाना / इस्पितळातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्रमाणित करणे आवश्यक राहील
क) जखमी व्यक्ती इस्पितळात दाखल झाला असल्यास
• एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता इस्पितळात दाखल झाल्यास रु.१६०००/-
• एक पेक्षा कमी कालावधीकरिता दाखल झाला असल्यास रु. ५४००/-
टीप- आयुष्यमान भारत योजनेखालील उपचार घेणारी व्यक्ती मदतीसाठी पात्र राहणार नाही.
(ङ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास घरे पूर्णतः वाहून गेली असल्यास / पूर्णतः क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे / भांडी / घरगुती वस्तुंकरिता अर्थसहाय्य
• प्रतिकुंटुब रु. २५००/- झालेल्या नुकसानीकरिता
• प्रतिकुटुंब रु. २५००/- घरगुती भांडी / वस्तु नुकसानीकरिता
(इ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये गंभीरपणे प्रभावित झालेल्या कुटुंबियांना दैनंदिन मदत
ज्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम झाला आहे, अशा कुटुंबांसाठी दैनंदिन मदत प्रभावित कुटुंबातील दोन प्रौढ सदस्यांना दररोज मनरेगाच्या वास्तविक दरानुसार किंवा सर्व राज्याच्या / केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरासरी दरानुसार, यापैकी जे कमी असेल ते दिले जाईल. या उद्देशासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेली अधिसूचना, सरासरी दर मोजण्यासाठी संदर्भित केली जाते. मदतीची रक्कम डीबीटी / रोखद्वारे (केवळ तातडीच्या परिस्थितीत) वितरित केली जावी किंवा राज्य सरकार ही मदत वस्तु स्वरुपात देऊ शकेल.
राज्य शासनाने ज्या आपद्ग्रस्तास मदत करावयाची आहे, त्याने मदत छावणीमध्ये / आश्रय घेतला नसल्याचे प्रमाणित करावे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने आपद्ग्रस्तांना कोणत्या पद्धतीने व कशा प्रकारे मदत देण्यात येईल याबाबतची जिल्हानिहाय कार्यनिती करावी..
सानुग्रह अनुदान देण्याचा कालावधी राज्य कार्यकारी समिती आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी प्रकरणी ) केंद्रीय पथक यांनी मूल्यांकित केल्यानुसार निर्धारित करेल. तथापि, सदर कालावधीतील सहाय्य हे (by default) ३० दिवसांचा | असेल. तद्नंतर आवश्यकतेनुसार सदर कालावधी प्रथमतः ६० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल आणि त्यानंतर दुष्काळ, टोळधाड या कारणास्तव आवश्यकतेनुसार ९० दिवसांपर्यंत सदर कालावधी वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपतीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.
याशिवाय, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी ज्या व्यक्तींना निःशुल्क मदत दिली जाते त्यांची यादी राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर अपलोड करावी. राज्य सरकार लाभार्थी ओळखण्यासाठी आधार आणि पुरावा पारदर्शक पद्धतीने सूचित करेल.
2Search & Rescue Operations शोध व बचाव मोहीम
(अ) शोध व बचाव उपाययोजना / बाधित व्यक्ती/बाधित होणा-या व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठीचा खर्च
राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेले व (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रीय पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च.. केंद्रीय पथकाने आपद्ग्रस्त क्षेत्रास भेट देण्यापूर्वी वरील कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल, त्यावेळी राज्य स्तरीय समिती आणि केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष झालेला खर्च अथवा जवळपास येणारा खर्च याबाबत शिफारस करेल.
ब) प्राण वाचविण्याकरिता तातडीचे मदत कार्य करण्याकरिता बोटी भाड्याने घेतल्या असल्यास
राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केलेले व (राष्ट्रीय आपती प्रतिसाद निधीबाबतीत केंद्रीय पथकाने शिफारस केलेला प्रत्यक्ष खर्च विहित नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्राण वाचविण्याकरिता तसेच आपत्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्याकरिता बोटी भाड्याने घेणे आणि आवश्यक साधनांचा वापर करण्याकरिता येणारा प्रत्यक्ष खर्च अनुज्ञेय असेल.
3Relief Measures मदत कार्य
(अ) आपत्तीमध्ये मदत छावणीमध्ये आश्रय घेतलेल्या व्यक्तीकरिता तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था, अन्नधान्य, कपडे, औषधोपचार इत्यादीकरिता
राज्य कार्यकारी समितीने आवश्यकतेनुसार निश्चित केल्याप्रमाणे आणि केंद्रीय पथकाने शिफारस केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत अनुज्ञेय असल्यास ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल. राज्य कार्यकारी समितीने मदत छावण्यांची संख्या, कालावधी तसेच छावण्यांतील बाधितांची संख्या, या माहितीच्या आधारे कालावधी व छावण्यांची संख्या निश्चित करेल भूकंप, पूर, दुष्काळ इ. तीव्र स्वरुपाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सदर कालावधी ६० दिवसांकरिता वाढविता येईल व तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमध्ये तो ९० दिवसांकरिता वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपसी प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.वैद्यकीय मदत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) | मधून देण्यात यावी..
ब) हवाई मार्गे आवश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे आणि हवाई दलाकडून बचाव करणे
राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल.केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयामार्फत सादर केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या देयकाच्या मर्यादेत राहील तसेच हवाई मार्गाने आवश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे व बचाव कार्य करणे या प्रयोजनाकरिताच सदर मदत अनुज्ञेय राहील.
क) ग्रामीण व नागरी भागाकरिता पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक पुरवठा.
राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. हा कालावधी ३० दिवसांसाठी असेल व दुष्काळजन्य परिस्थितीत सदर मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल. तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक तरतुदीच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.
4Clearance Of Affected Areas क्षतीग्रस्त बाधित क्षेत्र पूर्ववत करणे
(अ) सार्वजनिक क्षेत्रातील जमा झालेला कचरा व ढिगारे उचलणे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रक्कम उपलब्ध करुन द्यावयाची झाल्यास राज्य कार्यकारी समितीकडून आवश्यकतेप्रमाणे मूल्यांकनानुसार काम सुरु झाल्याच्या दिवसापासून कामावर ३० दिवसांच्या आत झालेला प्रत्यक्ष खर्च, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून रक्कम देय असल्यास केंद्रीय पथकाच्या मूल्यांकनाप्रमाणे मदत उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
ब) पूरग्रस्त बाधित क्षेत्रातून पाण्याचा निचरा करण्याबाबत
राज्य कार्यकारी समितीने मूल्यांकित केल्यानुसार, काम सुरु झाल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आंत कामावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून आणि केंद्रीय पथकाने मूल्यांकित केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीप्रकरणी मदत उपलब्ध करुन देता येईल.
(क) मृत देहांची विल्हेवाट लावणे
राज्य कार्यकारी समितीने आणि केंद्रीय पथकाच्या शिफारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे मूल्यांकन करेल.
5 Agriculture कृषी विषयक
(i) २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत
अ) शेत जमिनीवरील गाळ (वाळूचा / गाळांचा / मातीचा थर ३ इंचापेक्षा अधिक जमा झाल्याचे, राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिकान्याने प्रमाणित करणे आवश्यक)
ब) डोंगराळ शेत जमिनीवरील मातीचा ढिगारा (मलबा) काढणे.
क) मत्स्यशेती दुरुस्ती करणे / मातीचा थर काढणे / पूर्ववत करणे
प्रत्येक बाबीकरिता रु.१८०००/- प्रतिहेक्टर प्रति शेतकरी कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२२००/- पेक्षा कमी नसावी. (मात्र लाभार्थ्याने अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत अथवा अर्थसहाय्य / अनुदान घेतलेले नसावे)
ड) दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे व नदी पात्र / प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमिन वाहून जाणे महसूल अभिलेखानुसार शेत जमिनीचे मालक असलेल्या फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना रु.४७,०००/- प्रति हेक्टर या दराने मदत अनुज्ञेय राहील..कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.५,०००/- पेक्षा कमी नसावी.
B.
Input subsidy (where crop loss is 33% and above) निविष्ठास्वरुपात मदत (३३% व त्यापेक्षा अधिक झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी)
(अ) शेती पिके, फळ पिके आणि वार्षिक लागवडीची पिकेकोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.८,५००/- प्रति हेक्टर आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत. कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.१,०००/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील. आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता रु.१७,०००/- प्रतिहेक्टर कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,०००/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.
(ब) बहुवार्षिक पीके
बहुवार्षिक पिकांकरिता प्रतिहेक्टरी रु.२२,५००/ सदर मदत पेरणी केलेल्या क्षेत्राकरिताच अनुज्ञेय असून कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.२,५००/- पेक्षा कमी नसावी.
(क) रेशीम उत्पादन
एरी, मलबेरी, टसर रेशमासाठी रु.६,०००/ प्रति हेक्टर
मुगा रेशमासाठी रु. ७,५००/- प्रति हेक्टर
कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.१,०००/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.
(iii).२ हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्त भूधारण करणा-या शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान • • कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.८,५००/- प्रतिहेक्टर
आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादित, आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता रु.१७,०००/- प्रतिहेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत.सर्व प्रकारच्या बहुवार्षिक पिकांकरिता रु. २२,५००/- प्रति हेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत. ३३% अथवा त्यापेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास व २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मदत अनुज्ञेय असेल.
6)Animal Husbandry: Assistance To Small And Marginal Farmers And Landless Livestock Owners. पशुसंवर्धनाच्या नुकसानीकरिता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आणि भूमिहिन पशुधन मालकांना सहाय्य
(ii) दुधाळ जनावरे ओढकाम करणारी जनावरे किंवा माल वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी जनावरे दगावल्यास दिली जाणारी मदत
दुधाळ जनावरे :
रू.३७५००/- म्हैस / गाय/उंट/याक/ मिथुन इत्यादी
रु.४०००/- मेंढी / बकरी / डुक्कर ओढकाम करणारी जनावरे-
रु.३२,०००/- उंट / घोडा/ बैल इत्यादी
रू.२०,०००/- वासरू / गाढव / शिंगरू / खेचर जरी एखाद्या घरातील जनावरे मोठ्या संख्येने मृत झाली असतील तरी आर्थिकदृष्ट्या मदत ही फक्त उत्पादनक्षम जनावरांपुरती मर्यादीत ठेवावी. ३ मोठे दुधाळ जनावरे किंवा ३० छोटी दुधाळ जनावरे किंवा ३ ओढकाम करणारी मोठी जनावरे किंवा ६ ओढकाम करणारी लहान जनावरे प्रतिकुटुंब या मर्यादित मदत अनुज्ञेय असावी.
(जनावरांचा प्रकार व संख्या राज्य शासनाच्या स्थानिक/प्राधिकृत अधिका-याकडे नोंदविली असल्यासच जनावरे दगावल्याबाबतचा दावा मान्य केला जाईल.)
कुक्कुटपालन :- मदत रू.१००/- प्रती कोंबडी, रू. १०,०००/- प्रती कुटुंब मर्यादेत. कोंबड्यांचा मृत्यु हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला असणे आवश्यक. टीप :- अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत उपलब्ध करण्यात आली असेल तर या योजनेअंतर्गत मदत अनुज्ञेय असणार नाही.. उदा. पक्षांमधील हिवताप किंवा तत्सम रोग यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या स्वतंत्र योजनेखाली कुक्कुटपालन मालकांना मदत देण्यात येते.
ii) जनावरांच्या छावण्यासाठी चारा / पाणी, पशुखाद्य आणि औषधे उपलब्ध करुन देणे
स्पष्टीकरण:- राज्य सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे किंवा सरकारी आदेशाद्वारे अधिसूचित केल्यास खालील अटींच्या अधीन राहून गुरांच्या छावण्या म्हणून काम करण्यासाठी विद्यमान गोशाळांचाही त्यात समावेश असेल:
a) आपत्तीच्या काळात, जिल्हा प्रशासन जिल्हा / तहसीलमध्ये गुरांचे निवारा आणि गोशाळांची संख्या गुरांचे निवारा म्हणून अधिसूचित करणे आवश्यक आहे याचे मूल्यांकन करते. आधीच आश्रय घेतलेल्या गुरांची बेस लाईन माहिती मिळवल्यानंतर आणि जास्त गुरे सामावून घेतल्यानंतर, गोशाळेला गुरांचे निवारा म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते.
(b) अधिसूचित गोशाळेने अधिसूचित दुष्काळ कालावधीसाठी अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांच्या अतिरिक्त गुरांचे स्वतंत्र खाते ठेवले पाहिजे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन लाभार्थ्यांची संख्या आणि जनावरांच्या | प्रकारांसह एकत्रित यादी पडताळणी आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या उद्देशाने ग्रामपंचायत, गट, तहसील आणि उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात तसेच राज्य/ जिल्हा वेब-साईटवर सूचना फलकावर प्रदर्शित केली जाईल.
c) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी केवळ अशा अधिसूचित गोशाळांना प्रतिपूर्ती आधारावर जारी केला जाईल आणि वरील क्र. (ii) प्रमाणे अधिसूचित केलेल्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या | यादीपुरती मर्यादित असेल..
मोठे जनावर रु.८०/- प्रतिदिन
छोटे जनावर रु. ४५/-प्रतिदिन
राज्य कार्यकारी समिती (SEC) मदतीचा कालावधी निश्चित करेल आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबतीत) केंद्रीय पथक कालावधी निश्चित करेल. मात्र याबाबतचा ठरवून दिलेला मूळ कालावधी ३० दिवसापर्यंत राहिल. सदर कालावधी प्रथमतः ६० दिवसाकरीता व तीव्र दुष्काळ परिस्थितीमध्ये ९० दिवसांकरीता वाढविता येईल. प्रत्यक्ष आपत्तीची परिस्थिती विचारात घेऊन, राज्य कार्यकारी समितीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करता येईल तथापि या बाबीसाठी होणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या वार्षिक वाटपाच्या २५ टक्केहून अधिक असता कामा नये.
याबाबत राज्य कार्यकारी समितीने ( SEC) गरजेनुसार निश्चित केलेले आणि केंद्रीय पथकाने (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबतीत) शिफारस केलेले अंदाज हे पशुगणनेशी सुसंगत आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने औषधी, लसीचा पुरवठा नैसर्गिक आपत्तीशी निगडीत असल्याचे प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून मदत अनुज्ञेय राहील.
(iii) छावणीतील जनावरां व्यतिरिक्त इतर बाहेरील जनावरांसाठी चारा वाहतूक
राज्य कार्यकारी समितीने आणि (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीप्रकरणी ) केंद्रीय पथकाने शिफारस केल्याप्रमाणे वाहतुकीवरील प्रत्यक्ष खर्चाचे मूल्यांकन पशुधन गणनेच्या संख्येशी सुसंगत असावे.
7) Fishery मत्स्य व्यवसाय
i) मत्स्य व्यावसायिकांना अयांत्रिकीकृत बोटीची दुरुस्ती/बदलण्यासाठी आणि खराब झालेली / हरवलेली जाळी यासाठी मदत (आपत्ती प्रसंगी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली अनुदान / मदत घेतली असल्यास सदर मदत अनुज्ञेय असणार नाही)
रु.६,०००/- बोटीची अंशत: दुरुस्तीसाठी
रु.३,०००/- अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठीरु.
१५,०००/- पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींकरिता रु.४,०००/- पूर्णत: नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी (या बाबीखालील सहाय्य तात्काळ आपत्तीसाठी कोणत्याही विमा योजनेंतर्गत मच्छिमाराने प्राप्त केलेल्या विमा दाव्याच्या मर्यादेपर्यंत समायोजित केले जाईल).
ii) अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकरिता मत्स्यबीज शेतीसाठी निविष्ठा मदत
रु.१००००/- प्रति हेक्टर (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्योत्पादन विभाग कृषी मंत्रालय यांच्या योजनेनुसार एकदा दिलेल्या अनुदाना व्यतिरिक्त, आपत्तीप्रसंगी दुसऱ्या कोणत्याही शासनाच्या कोणत्याही योजनेखाली अनुदान / मदत घेतली असल्यास मदत अनुज्ञेय नाही)
टीप - वरील माहिती संक्षिप्त असून अधिक आकलनासाठी महसूल व वन विभागाचा २७ मार्च २०२३ चा शासन निर्णय पहावा