अग्रलेख-माहीती अधिकारावर गदा!

केंद्र सरकारने नुकतेच माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा केली आहे. अर्थात हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर झालेलं आहे. साधारण १४ वर्षांपूर्वी १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी देशामध्ये माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. तद्नंतर फार मोठे बदल राजकीय आणी सामाजिक क्षेत्रात या कायद्यामुळे घडून आले. ज्या सकारच्या काळात हा कायदा आला त्याच सरकारला या कायद्यामुळे अनेकदा गोत्यात यावे लागले होते. कॉमन वेल्थचा घोटाळा या कायद्यामुळेच बाहेर आला. त्या बरोबर अनेक घोटाळे बाहेर आले. आणी शेवटी सरकावर जनतेचा रोष वाढत जाऊन सत्तांतर घडून आले. प्रस्तावित  कायद्यातील सुणारणांनुसार केंद्र सरकार माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करेल त्यांचा कार्यकाळ,पगार किती असावा हे केंद्र सरकारला ठरवता येणार आहे. असे झाल्यास सत्ताहिताच्या नसणार्‍या अनेक गोष्टींत सरकारला हस्तक्षेप करता येईल त्यामुळे घोटाळे धसास लागणार नाहीत हा धोका माहिती अधिकार चळवळीतील लोकांना वाटणे सहाजिक आहे. मात्र सरकारने जे काही बदल केले आहेत ते बळकटीकरणासाठी केले असल्याचा सरकारचा दावा आहे. काळानुसार कायद्यात बदल होणे अपेक्षित असतेच परंतू अगदी काही वर्षांपूर्वीचा कायदा सरकारला कालबाह्य किंवा त्यात बदल घडवावेत असे सरकारला वाटणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. मोदी सरकारने अनेक जुनाट कायद्यात बदल केले त्याबद्दल सारा देश त्यांचे आभार मानतो. प्रकाश मेहतांसारखे मंत्री याच कायद्यामुळे अडचणीत आले. त्यात त्यांचे मंत्रीपदही गेले. मात्र स्वतंत्र भारतानंतरचा नागरीकांच्या हिताचा असणारा कायदा तूर्तास बदलायची गरज नव्हती, एखाद्या विषयाची सखोल माहिती न मिळाल्यास जनसामांन्यांच्या हक्कावर गदा येणार आहे. ज्यांच्या आंदोलनामुळे हा कायदा झाला ते अण्णा हजारे देखील नव्या बदलाला विरोध करतात हे नेमकं कशांचं द्योतक आहे हे सकारने ओळखायला हवं. या पूर्वी माहिती आयोगाची सेवा किंवा कार्यकाळ निवडणुक आयोगाप्रमाणे होता. मात्र निवडणुक आयोग स्वायत्त संविधानिक संस्था आहे माहिती अधिाकर हा कायदा असल्याने त्यात बदल घडवल्याचे सरकारचे म्हणने आहे. माहिती अधिकारातुन अनेक घोटाळे, भ्रष्टाचार उघडकीस येतात. सरकारमधील मंत्री किंवा बडे अधिकारी या कायद्याच्या धास्तीने कचरत होते ते भविष्यात बोकाळू शकतील. नव्या बदलांमुळे घोटाळे दबले गेल्यास त्याचे खापर या सरकारवर फुटेल.

आकाश नरोट
कार्यकारी संपादक
दैनिक जनमत

No comments:

Post a Comment