पहिल्या टप्प्यात 13 ऑगस्ट रोजी सकल धनगर समाज करणार ठिय्या आंदोलन .- कल्याणी वाघमोडे
फलटण - जिल्हानिहाय धनगर समाजाच्या चिंतन बैठकांचे आयोजन - जालना , बारामती , नांदेड , परभणी , हिंगोली ,फलटण या ठिकाणी झाल्या बैठका .घटनेप्रमाणे असलेले अनुसूचित जमातीचे धनगर आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे , अश्या प्रकारची सरकारने व राजकिय अनेक नेत्यांनी केलेली आश्वासने हवेतच विरघळून गेली काय ??? असा प्रश्न धनगर समाजाच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी सरकारला विचारला आहे .
गेल्या ७० वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचे भिजतं घोंगड राज्य सरकारला सोडवता आलेले नाही. आघाडी सरकारच्या काळातही फक्त मतांच्या भांडवलासाठी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न उठवला गेला, परंतु प्रत्यक्षात उत्तर मिळवता आले नाही. जुलै २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाज बारामती येथे झालेल्या आंदोलनात एकवटला होता त्यावेळी उपोषण सोडते दरम्यान आजचे मुख्यमंत्री व त्यावेळेचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते हे सर्वज्ञात आहे. पाच वर्षे फक्त हवेतील आश्वासने धनगर समाजाने ऐकली. धनगर आरक्षणासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षण अहवालांवरून आणि राज्य सरकारने म्हणावे असे सकारात्मक पाऊल न उचलल्याने विरोधक व सत्ताधारी यांच्या गोंधळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज अनेकदा बंद पडले आहे.
विद्यमान सरकारकडे आता जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून सरकारच्या निर्णायक भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा भाजप सरकारच्या चौकटीत दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. अखेरच्या अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी एक हजार कोटीचे पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, घटनेप्रमाणे असणार्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या बदल्यात एक हजार कोटीचे पॅकेजची घोषणा करण्यात आली . केंद्र सरकारकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातील आरक्षण संदर्भात राज्यसरकारने कोणताही अहवाल पाठवला नसल्याचे तत्पूर्वी स्पष्ट झाले आहे.
दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांनी व राज्य सरकारने वचनपूर्ती न केल्यास बारामती आंदोलनाचे फक्त मतांच्या भांडवलासाठी आघाडी सरकारने व युती सरकारनेही फक्त राजकारण केले असेच म्हणावे लागेल.
फक्त वेळकाढू धोरण राबवत सरकारने धनगर समाजाला अजूनपर्यंत न्याय दिलेला नाही.
विधानसभा व विधानपरिषद शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यामध्ये आरक्षणावरून गदारोळ पहावयास मिळाला आणि शेवटी अनेकदा सभागृह तहकूब करावे लागले. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागायला हवा परंतु, सरकारकडून वेळकाढू व कुचराईपणा होताना दिसत आहे, हे स्पष्ट आहे.
लोकसभा निवडणूक पार पडली परंतु विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र लागू केले नाही तर उरलेल्या तीन महिन्यांच्या कार्यकाळात धनगर समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
13 ऑगस्ट रोजी पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुण्यतिथी दिनानिमित्त तहसील कार्यालय समोर ठिय्या आंदोलन करून सरकारला ईशारा समस्त धनगर समाज देणार आहे .
1 महिन्यात प्रमाणपत्र लागू करावे , अन्यथा नागपूर या ठिकाणी 29 ऑगस्ट रोजी शेवटचे ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल , असे मत कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले .
फलटण परिसरातील माणिकराव सोनवलकर , भीमदेव बूरूण्गले , राजकुमार गोफणे , दादासो चोरमले , बजरंग गावडे , आप्पासो वाघमोडे , बजरंग खटके , विष्णू लोखंडे , रमेश धायगुडे , नारायण काळे , दादासो महानवर आदी अनेक बांधव उपस्थित होते .
फलटण - जिल्हानिहाय धनगर समाजाच्या चिंतन बैठकांचे आयोजन - जालना , बारामती , नांदेड , परभणी , हिंगोली ,फलटण या ठिकाणी झाल्या बैठका .घटनेप्रमाणे असलेले अनुसूचित जमातीचे धनगर आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे , अश्या प्रकारची सरकारने व राजकिय अनेक नेत्यांनी केलेली आश्वासने हवेतच विरघळून गेली काय ??? असा प्रश्न धनगर समाजाच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी सरकारला विचारला आहे .
गेल्या ७० वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचे भिजतं घोंगड राज्य सरकारला सोडवता आलेले नाही. आघाडी सरकारच्या काळातही फक्त मतांच्या भांडवलासाठी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न उठवला गेला, परंतु प्रत्यक्षात उत्तर मिळवता आले नाही. जुलै २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाज बारामती येथे झालेल्या आंदोलनात एकवटला होता त्यावेळी उपोषण सोडते दरम्यान आजचे मुख्यमंत्री व त्यावेळेचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते हे सर्वज्ञात आहे. पाच वर्षे फक्त हवेतील आश्वासने धनगर समाजाने ऐकली. धनगर आरक्षणासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षण अहवालांवरून आणि राज्य सरकारने म्हणावे असे सकारात्मक पाऊल न उचलल्याने विरोधक व सत्ताधारी यांच्या गोंधळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज अनेकदा बंद पडले आहे.
विद्यमान सरकारकडे आता जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून सरकारच्या निर्णायक भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा भाजप सरकारच्या चौकटीत दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. अखेरच्या अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी एक हजार कोटीचे पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, घटनेप्रमाणे असणार्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या बदल्यात एक हजार कोटीचे पॅकेजची घोषणा करण्यात आली . केंद्र सरकारकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातील आरक्षण संदर्भात राज्यसरकारने कोणताही अहवाल पाठवला नसल्याचे तत्पूर्वी स्पष्ट झाले आहे.
दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांनी व राज्य सरकारने वचनपूर्ती न केल्यास बारामती आंदोलनाचे फक्त मतांच्या भांडवलासाठी आघाडी सरकारने व युती सरकारनेही फक्त राजकारण केले असेच म्हणावे लागेल.
फक्त वेळकाढू धोरण राबवत सरकारने धनगर समाजाला अजूनपर्यंत न्याय दिलेला नाही.
विधानसभा व विधानपरिषद शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यामध्ये आरक्षणावरून गदारोळ पहावयास मिळाला आणि शेवटी अनेकदा सभागृह तहकूब करावे लागले. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागायला हवा परंतु, सरकारकडून वेळकाढू व कुचराईपणा होताना दिसत आहे, हे स्पष्ट आहे.
लोकसभा निवडणूक पार पडली परंतु विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र लागू केले नाही तर उरलेल्या तीन महिन्यांच्या कार्यकाळात धनगर समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
13 ऑगस्ट रोजी पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुण्यतिथी दिनानिमित्त तहसील कार्यालय समोर ठिय्या आंदोलन करून सरकारला ईशारा समस्त धनगर समाज देणार आहे .
1 महिन्यात प्रमाणपत्र लागू करावे , अन्यथा नागपूर या ठिकाणी 29 ऑगस्ट रोजी शेवटचे ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल , असे मत कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले .
फलटण परिसरातील माणिकराव सोनवलकर , भीमदेव बूरूण्गले , राजकुमार गोफणे , दादासो चोरमले , बजरंग गावडे , आप्पासो वाघमोडे , बजरंग खटके , विष्णू लोखंडे , रमेश धायगुडे , नारायण काळे , दादासो महानवर आदी अनेक बांधव उपस्थित होते .
No comments:
Post a Comment