महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांचा मतदानाचा अधिकार काढला


उस्मानाबाद - विठ्ठल एडके
राज्यात भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर राज्यातील सहकार क्षेत्रावरील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यात आले होते. त्याचाच एक भाग म्हणुन तत्कालीन सहकार मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना कृषी उत्तन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत अधिकार दिला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये भाजपने चंचु प्रवेश केला मात्र नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकस आघाडी सरकारने बाजार समितीच्या निवडणुकीत असणारा शेतकर्‍याचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकत शेतकर्‍यांना असलेला अधिकार काढून घेत कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडणार करण्यात येणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी २०१७ मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-११, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-४, अशा एकूण १५ शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल. २०१७ मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणार्‍या किमान १० आर इतकी जमीन धारण करणार्‍या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणार्‍या शेतकर्‍याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता अध्यादेशाद्वारे रद्द करण्यात येईल.

No comments:

Post a Comment