ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयात जाणार - अमोल पांढरे

उस्मानाबाद प्रतिनिधी

राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या संदर्भात शासनाने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे या विरोधात राज्यातील सरपंच आणि आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यानुसार जत तालुक्यातील कुरनूर चे सरपंच अमोल पांढरे यांनी राज्य शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती न करता सद्यस्थितीत ग्रामपंचायतीमध्ये असणारे ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच उपसरपंच यांना मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करत राज्य शासनाने निर्णय बदलावा अन्यथा ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल असा इशारा राज्य शासनाला दिला आहे

कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्यांनाच पुढील निवडणुका होईपर्यंत मुदत वाढवून देण्याऐवजी, सरकारने आता ग्रामपंचायतवरती प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि विशेष म्हणजे हा प्रशासक संबंधित गावातीलच कोणीतरी असणार आहे. यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे...हे प्रशासक पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणार आहेत. त्यामुळे सहाजिकच पालकमंत्री हे तेथिल सत्ताधारी गटाच्या स्थानिक आमदारासाठी सोयीच्या असलेल्या व त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तींनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करणार....हे उघड आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेसमोरही एक आवाहंन निर्माण केले जाणार असून, लोकशाहीवरती प्रश्नचिन्हं निर्माण होणार आहे. तसेच यामध्ये जे विद्यमान सरपंच आहेत. ज्यांनी कोरोनाच्या या काळात स्वत्ःचा जीव धोक्यात घालून गावची सेवा केली आहे. त्यांना कोणीही विचारणार नाही. म्हणजे सरकारने या सरपंचांना अक्षरशः तू कोण ? कोणत्या गावचा ? असा प्रश्नंच विचारला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशी भुमिका कुडनूरचे सरपंच अमोल पांढरे यांनी मांडली आहे.

दुस-या बाजूला ज्यांचे कोरोनाच्या काळात शून्य योगदान आहे. अशा लोकांना प्रशासक म्हणून नेमले तर गाव संकटात येण्यास वेळ लागणार नाही. कारण सध्या गावात जमावबंदी असतानाही सरपंच होण्यासाठी लोक अनेक ठिकाणी घोळका करुन राजकारणाच्या गप्पा हाणत आहेत. विद्यमान सरपंच नाराज असून, इतर पुढारी आपआपल्या परीने प्रशासक आपलाच व्हावा, यासाठी कोरोनाविरुद्दची लढाई विसरुन फिल्डिंग लावत आहेत. राडेबाजी, कुरघोड्या सुरु झाल्या आहेत. त्यातच ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे पालकमंत्री आहेत आणि स्थानिक आमदार भाजपाचे आहेत. तिथे या नियुक्त्या कशा होणार ? हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. त्यामुळे विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांनाच मुदतवाढ देवून हा विषय संपवावा अन्यथा विद्यमान सरपंच आणि सदस्य आंदोलन उभारल्याशिवाय राहणार नाहीत. तसेच या सरपंच आणि सदस्यांची नाराजी देखिल सरकारला परवडणार नाही. हे सरकारने लक्षात घ्यावे.