फडणवीस बोले अन् पडळकर डोले !

ग्राम संसद

विठ्ठल एडके

पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करणार अशी गर्जना भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालिन प्रदेश अध्यक्ष व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. निवडणुकीच्या तोंडावरच ही घोषणा केली होती. आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यावेळी धनगर समाजातील तरूणांनी बारामतीमध्ये पंधरा दिवसांपेक्षाही जास्त कालावधीचे आमरण उपोषण केले होते. या उपोषणामध्ये प्रातिनिधीक स्वरूपात दहा – पंधराजण सहभागी झाले असले तरी या उपोषणकर्त्यांना समर्थन देण्यासाठी लाखोंचा जनसागर उसळला होता. तब्बल १५ दिवसांपेक्षाही जास्त काळ लांबलेल्या त्या आंदोलनस्थळावरून लाखोंची संख्या बिल्कूल कमी होत नव्हती. खुद्द बारामतीमध्येच हे आंदोलन उसळल्याने पवार कुटुंबियांसोबतच सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्याही विरोधात जनभावना उसळली होती. सत्ताधा-यांच्या विरोधात असलेल्या या संतापाचा फायदा त्यावेळचे प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना व भाजपने उचलला नसता तरच नवल. तसा त्यांनी उचलला. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीचे उपोषणस्थळ गाठले, अन् आंदोलकांना ठाम आश्वासन दिले. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करू असे त्यांनी त्यावेळी सांगितले. सत्ताधारी पक्षाला आंदोलनकर्ते बधत नव्हते. पण विरोधकांच्या या आश्वासनावर उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन थांबविले होते. कारण त्यावेळच्या सत्ताधा-यांपेक्षा त्यांना विरोधक म्हणजेच – भाजपचे नेते अधिक विश्वासार्ह वाटला होते. मात्र पाच वर्ष सत्ता उपभोगून शेवटी भाजपने धनगर समाजाला गाजर दाखवले त्यातील एक गाजर गोपीचंद पडळकर यांना देऊन आरक्षणाबाबत ढोल बडवले जात आहेत. फडणवीस बोले अन पडळकर डोले अशी अवस्था पहायला मिळणार आहे.

फडणवीस यांच्या या आश्वासनाची धनगर समाजातील अनेक नेत्यांनी जाहीर सभांमध्ये, अनेक आमदारांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आठवण करून दिली. पण मुळातच आश्वासने देणे हा भारतीय जनता पक्षाचा खास चुनावी जुमला असतो, हे खुद्द अध्यक्ष अमित शाह यांनीच कबुल केले आहे. म्हणूनच धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करण्यामध्ये कोणत्या तांत्रिक बाबी अडचणीच्या ठरू शकतात, याचा अभ्यासही न करता त्यावेळी फडणवीस यांनी आश्वासन देऊन टाकले होते.

लोकसभा निवडणुकां अगोदर एसटी आरक्षणावरून धनगर समाजामध्ये तीव्र संताप आहे. या संतापाची विपरित परिणिती लोकसभा निवडणुकीमध्ये होऊ शकते. महाराष्ट्रात साधारण १२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या धनगरांची मते विरोधात गेली तरी अनेक उमेदवारांची गच्छंती होऊ शकते. एसटी आरक्षणाच्या मुदद्यावरच गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत धनगरांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारच्या विरोधात जाऊन भाजपला मतदान केले होते. धनगरांची ही मते ज्या पक्षाला मिळतात, त्यांना सत्तेत येण्यासाठी चांगली मदत होते. जवळपास ५ लोकसभा आणि ३६ विधानसभा मतदारसंघांत धनगर समाजाची ताकद आहे. त्यामुळे या महत्वाच्या समाजघटकाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही, याची पक्की जाणीव भारतीय जनता पक्षाला होती. त्यामुळे भाजपाचे अनेक नेते गेल्या काही दिवसांत ‘धनगरांना लवकरच गुड न्यूज मिळेल’ असे खासगीमध्ये सांगत होते. त्या अनुषंगाने आदिवासींच्या योजना धनगरांनाही लागू करण्याचा निर्णय फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री उपसमितीने जाहीर केला. या समितीमध्ये राम शिंदे व महादेव जानकर या दोन धनगर नेत्यांचाही समावेश आहे.

सकृतदर्शनी ही घोषणा धनगर समाजाच्या फायद्याचीच आहे असे कुणालाही वाटेल. पण शेवटी ती एक घोषणाच आहे. घोषणा ही लोकांचे मन परिवर्तन करण्यासाठी असते. त्यांना दिलासा देण्यासाठी असते. घोषणेत दिलेले प्रत्येक आश्वासन अंमलबजावणीसाठी असतेच असे नाही. वेळ मारून नेण्यासाठीची उपाययोजना म्हणजेच घोषणा. धनगर समाजाला आदिवासींच्या योजना लागू करण्याची घोषणा सुद्धा अशीच वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली उपाययोजना आहे. किंबहूना लोकांमध्ये सरकारप्रती असलेला राग शमविण्यासाठी आखलेली रणनिती होती. २०१४ विधानसभा निवडणुकीपूरवी तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धनगर समाजातील प्रमुख नेत्यांची सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक बोलाविली होती. धनगर आणि धनगड एकच आहेत, अशी दुरूस्ती करणारे पत्र केंद्र सरकारला तात्काळ पाठविण्याची मागणी त्यावेळी धनगर नेत्यांनी केली होती. अजित पवारही त्यासाठी आग्रही होते. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही मागणी तात्काळ मान्य करता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले. मात्र धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व योजना लागू करण्याची तयारी चव्हाण यांनी दाखविली होती. परंतु चव्हाण यांचे हे आश्वासन धनगर नेत्यांनी एका फटका-यात धुडकावून लावले. मुळात आमची मागणी धनगर आणि धनगड एकच आहेत, हे माणून अनुसूचित जमातीचे आरक्षण आम्हांस लागू करावे असा मुद्दा धनगर नेत्यांनी त्यावेळी मांडला होता. चव्हाण यांच्या आश्वासनाला त्या भर बैठकीतच धनगर नेत्यांनी कडाडून विरोध केला होता. थोडक्यात, विद्यमान फडणवीस सरकारने धनगरांसाठी घोषित केलेली योजना पाच वर्षांपूर्वीच पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही देऊ केली होती. पण धनगर समाजाला असे पांगळे आरक्षण नको होते. त्यामुळे तो विषय तेव्हाच बारगळला.

फडणवीस यांनी ही घोषणा करताना धनगर समाजाच्या नेत्यांना विश्वासात घेतलेले दिसत नाही. राम शिंदे व महादेव जानकर हे धनगर समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात असे म्हणता येणार नाही. कारण ते फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी आहेत. आपल्या नेत्याला विरोध करून धनगरांची खरी मागणी ठणकावून सांगण्याचे धारिष्ट्य शिंदे – जानकर यांनी दाखविलेले दिसत नाही. उलट भाजपने आणलेले लाल गाजर धनगरांना उंचावून दाखविण्याचे काम राम शिंदे व महादेव जानकर करताना दिसतात.

आदिवासी समाजाच्या योजना धनगर समाजाला लागू करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. पण आदिवासी विकास विभागासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून भरघोस निधी मिळतो. हा निधी अर्थसंकल्पाच्या ७ टक्के असतो. म्हणजे साधारण पाच हजार कोटीच्या आसपास आदिवासींना हा निधी मिळत असतो. त्याबाबतची तरतूद भारतीय राज्य घटनेतच केलेली आहे. धनगर समाजासाठी अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. असे असताना आदिवासींसाठी राबविल्या जाणा-या हजारो कोटी रुपयांच्या योजना धनगर समाजासाठीही कशा राबविणार हे मोठे कोडेच होते.

धनगर समाजासाठी १० हजार घरकुले, प्रत्येक विभागात स्वतंत्र वसतिगृह, मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश, उद्योजकता विकासासाठी तरूणांकरीता कर्ज योजना, शेळी – मेंढी विकास महामंडळाचे बळकटीकरण य केवळ घोषणा होत्या. त्यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा अडचणीचा ठरणार नव्हता. अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी महामंडळ केवळ नावापुरतेच आहे. महामंडळाला निधी देऊन त्याचे सक्षमीकरण करा, ही तर मागील सरकारच्या काळापासून मागणी केली जात आहे. मागील सरकारने काही केले नाहीच, पण या सरकारनेही (धनगरांचे नाव घेऊनही) काही केले नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा करण्यापूर्वी त्यांच्याच सरकारने अवघ्या दोन दिवस अगोदरच विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात धनगरांसाठीच्या उपरोक्त योजनांचा समावेश केलेला दिसत नाही. उपरोक्त योजनांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदच नसेल तर योजनांची अंमलबजावणी होऊच शकत नाही हे भोळ्या भाबड्या धनगर समाजाच्या लक्षात येणार नाही. त्यामुळेच घोषणांची थापेबाजी केली.मराठा समाजाच्या डोळ्यात जशी धुळफेक केली होती, तशीच ती धनगर समाजाच्या बाबतीतही केली आहे, असे म्हणायला रास्त वाव आहे. समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे, धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करणे. त्यासाठी राज्यातील व केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने प्रयत्न करायला हवे होते.  धनगड आणि धनगर एकच आहेत. त्यासाठी पुरावे सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने धनगड व धनगर एकच असल्याची दुरूस्ती करण्याबाबतचे शिफारस पत्र केंद्राला पाठवावे. केंद्र सरकारने दुरूस्ती करून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजूरी घ्यावी. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर धनगर आरक्षणासाठी आंदोलन करत असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी नरेंद्र मोदी यांना शब्द टाकून धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षणासाठी शब्द टाकावा आणि ते करून घ्यावे केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने भाजप नेत्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करावा. धनगर आणि धनगड एकच आहेत, त्यामुळे धनगरांसाठी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका निवृत्त आयपीएस अधिकारी मधू शिंदे यांच्या पुढाकारातून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने – धनगर व धनगड एकच आहेत का यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला वारंवार दिले होते. पण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही राज्य सरकारने टाळाटाळ केली होती. यावरून धनगर व धनगड हे एकच आहेत असे मते घेण्यापुरते मान्य करायचे. पण न्यायालय, विधीमंडळ किंवा संसदेत असे मान्य करण्याचे धाडस सत्ताधारी भाजपाने दाखविलेले नाही. तसे ते दाखविले असते तर आतापर्यंत धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू झाले असते. धनगरांनाअनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्यायचेच नाही. पण त्यांची मते मात्र मिळवायची. त्यासाठी गोपीचंद पडळकरांचा वापर करायचा. हे धोरण भाजप रबावत आहे. गोपीचंद पडळकर यांचे आंदोलन सुरु असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस धनगर समाजाचा का मुद्दा उचलून धरत नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होतो.