बेंबळी ग्रामपंचायतच्या अपहार प्रकरणी ग्राम विकास अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे विभागिय आयुक्तांचे आदेश

 

उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी
तालुक्यातील बेंबळी ग्रामपंचायतीमध्ये १४ व्या वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार  निधीमध्ये झालेल्या एक कोटी ३८ लाख रुपयांच्या अनियमिततेप्रकरणी ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश अपर विभागिय आयुक्त क्र. २ यांच्या न्यायालयाने पारित केले आहेत. तसेच तत्कालिन सरपंचांवर सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याबाबतही बजावण्यात आले आहे.   यासंदर्भात पंचायत समितीस्तरावरून कारवाईला टाळाटाळ होत असल्यामुळे विभागिय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती.
बेंबळी येथील शिवसैनिक शामसुंदर पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. यामध्ये बेंबळी ग्रामपंचायतीला प्राप्त १४ व्या वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार योजनेच्या  निधीमध्ये अपहार व अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी बी. एच. देशमुख यांनी चौकशी करून गटविकास अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला. या अहवालात नमुद केल्यानुसार ग्रामपंचायतने  वित्त आयोग व दलित वस्तीच्या निधीतून विविध विकास कामांसाठी एक कोटी २४ लाख १० हजार ४९१ रुपये खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा कामासाठी १२ लाख खर्च केला असून यामध्ये बेकायदेशिर फोड करण्यात आली आहे. तसेच याचे ई टेंडर न केल्यामुळे अनियमितता झाली आहे. रस्ते बांधकाम कामात ५४ लाख ७७ हजार ८२० खर्च दाखवण्यात आला आहे. परंतु, यामध्ये केवळ १७ लाखांचे अंदाज पत्रक तपासणीसाठी सादर करण्यात आले आहे. शाळा दुरूस्तीसाठी आठ लाख ८७ हजार खर्च करण्यात आले आहेत. याचाही तपशिल सादर करण्यात आलेला नाही. पाणीपुरवठा पंप खरेदी,आरोग्य विद्युतीकरण आरओ प्लांट, पाणी पंप दुरूस्ती, अंगणवाडी लाईट फिटींग, खेळणी, टीव्ही खरेदी, फर्निचर खरेदीचे कागदपत्र तपासणीसाठी देण्यात आलेले नाहीत. विद्युतीकरणाच्या कामावर १२ लाख, रस्ता दुरूस्तीसाठी सहा लाख, स्टोन क्रशरसाठी सहा लाखांची बिले दिले आहेत. परंतु, यामध्ये कसलीही नियमानुसार कारवाई न केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
दलित वस्ती सुधार योजनेतून १४ लाख पाच हजार ७८५ रुपये खर्च दाखवण्यात आला आहे. यामध्ये सात लाख ७६ हजार खर्च कसा वर्ग केला, याचा बोध होत नसल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. फोड करून नियमबाह्य कामे करणे, कागदपत्र सादर न करण्याबाबत ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
यासंदर्भात शिवसैनक शामसुंदर पाटील यांनी विभागिय अायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार अपर विभागिय आयुक्त क्र. २ च्या न्यायालयाने तत्कालिन सरपंचांची सुनावणी घेऊन तसेच ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार थेट कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.