दैनिक जनमत : सांगली जिल्ह्यात १५ एप्रिल अखेर पर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Sunday, March 28, 2021

सांगली जिल्ह्यात १५ एप्रिल अखेर पर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी




- जिल्ह्यात रात्री ८ ते सकाळी  ७ पर्यंत ५ पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई

- सिनेमा हॉल / मॉल्स / सभागृह / रेस्टॉरंट रात्री 8 ते सकाळी 7 पर्यंत बंद, घरपोच सेवा  व घेवून जाण्याची

   सेवा संबंधित आस्थापनांच्या नियमित वेळेनुसार सुरू ठेवण्यास परवानगी

- सामाजिक / सांस्कृतिक / राजकीय / धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित

- लग्न कार्यासाठी 50 व्यक्तींच्या मर्यादेत एकत्र येण्यास परवानगी

- अंत्यसंस्कारासाठी 20 पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास प्रतिबंध


सांगली/तासगाव प्रतिनिधी दि.२७

 सांगली जिल्ह्यातील लॉकडाऊनची मुदत दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजीचे रात्री १२ वाजेपर्यंत वाढविण्यात आलेली होती. राज्य शासनाकडील दि. २७ मार्च २०२१ च्या आदेशान्वये त्यांच्याकडील दि. ३० सप्टेंबर २०२०, दि. १४ ऑक्टोंबर २०२० व दि. १५ मार्च २०२१ च्या आदेशांना दि. १५ एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्री १२ वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच वाढती कोरोना रुग्ण संख्या पाहता काही प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी राज्यशासनाकडील आदेशान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दि. १ ऑक्टोबर २०२०, दि. १५ ऑक्टोबर २०२० व दि. १६ मार्च २०२१ रोजी पारित केलेल्या आदेशांना दि. १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच सांगली जिल्ह्यात दि. १५ एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्री १२ वाजेपर्यंत पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.

जिल्ह्यात रात्रीचे 0८.00 वाजलेपासून ते सकाळी 0७.00 पर्यंत ५ पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई केली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास प्रतिव्यक्ती १ हजार रूपये इतका दंड आकारला जाईल. सर्व सार्वजनिक ठिकाणे (उदा. बगीचे, मैदाने व इतर) रात्रीचे 0८.00 वाजल्यापासून ते सकाळी 0७.00 पर्यंत बंद राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास प्रतिव्यक्ती १ हजार रूपये इतका दंड आकारला जाईल. मास्क परिधान न केलेल्या व्यक्तीला ५०० रूपये इतका दंड आकारला जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी  थुंकल्यास १ हजार रूपये इतका दंड आकारला जाईल. सदरचा आदेश जिल्हाधिकारी सांगली कार्यालयाकडील क्र.गृह-1/कार्या-6/कोरोना/आर आर-832/2020 दि. 15 सप्टेंबर 2020 व क्र.गृह-1/कार्या-6/कोरोना/आरआर-833/2020 दि. 15 सप्टेंबर 2020 अन्वये पारित केलेल्या दंड आकारणी आदेशास अधिक्रमित करील.

सर्व सिनेमा हॉल / मॉल्स / सभागृह / रेस्टॉरंट रात्रीचे 08.00 वाजलेपासून ते सकाळी 07.00 पर्यंत बंद राहतील. घरपोच सेवा (Home Delivery) व घेवून जाणेस (Take Away) ची सेवा संबंधित आस्थापनांच्या नियमित वेळेनुसार सुरू ठेवण्यास परवानगी राहील. सामाजिक / सांस्कृतिक / राजकीय / धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित असतील. सभागृह / नाट्यगृह यामध्येही अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. या आदेशाचे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दि. 16 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोविड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल, तितक्या कालावधीसाठी सबंधित सिनेमा हॉल / मॉल्स / सभागृह / रेस्टॉरंट/ मालमत्त बंद केले जातील. तसेच या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास सबंधित आस्थापनेच्या मालकाकडून आपत्ती कायद्याने निश्चित करण्यात आलेल्या दंडाची आकारणी व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

फक्त लग्न कार्यासाठी 50 व्यक्तींच्या मर्यादेत एकत्र येणयास परवानगी असेल. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दि. 23 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या आदेशान्वये निर्धारित केलेल्या दंडाची कार्यवाही करून, केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोविड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल, तितक्या कालावधीसाठी सबंधित मालमत्ता बंद ठेवली जाईल. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास सबंधित आस्थापनेच्या मालकाकडून आपत्ती कायद्याने निश्चित करण्यात आलेल्या दंडाची आकारणी व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

अंत्यसंस्कारासाठी 20 पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास प्रतिबंध असेल. सदर बाबीचे पालन होते अगर कसे याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असेल. 

गृह अलगीकरणास पुढील निर्बंधांसह परवानगी असेल. गृह अलगीकरण होणारी व्यक्ती ज्या वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या पर्यवेक्षणाखाली उपचार घेणार आहे त्याची माहिती स्थानिक वैद्यकीय अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना देणे संबंधितावर बंधनकारक असेल. तसेच सदर गृह अलगीकरणाबाबत सर्व योग्य त्या खबरदारी कोरोना रूग्णाकडून घेण्यात आलेल्या असल्याची जबाबदारी संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकाची असेल. कोरोना बाधित रुग्णाकडून गृह अलगीकरणाबाबतच्या कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झाल्यास त्याची माहिती सबंधित वैद्यकीय अधिकारी / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना द्यावी. ज्या ठिकाणी कोविड-19 रुग्ण गृह अलगीकरण झाला आहे, त्या ठिकाणी दरवाजावर / दर्शनी भागावर सदर बाबतचा फलक रुग्ण कोविड-19 बाधित म्हणून आढळून आलेल्या दिवसापासून 14 दिवस लावण्यात यावा. कोविड-19 रुग्णास गृह अलगीकरणाचा शिक्का मारण्यात यावा. कोविड-19 रुग्णाच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी शक्यतो बाहेर न पडावे, तसेच मास्क परिधान करणे बंधनकारक असेल. कोविड-19 रुग्णाने गृह अलगीकरणाचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास तात्काळ त्याची रवानगी संस्थात्मक अलगीकरणाच्या ठिकाणी करण्यात येईल.

सरकारी कार्यालयांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी, लोकप्रतिनिधींव्यतिरीक्त, अतिमहत्वाची कामे नसलेल्या अभ्यागतांना शासकीय कार्यालयात येण्यास परवानगी असणार नाही. तसेच बैठकीसाठी बोलावण्यात आलेल्या अभ्यागतांना सबंधित विभागाकडून / शाखा प्रमुखांकडून बैठकीबाबातचे पत्र / प्रवेश पत्र देण्यात येईल. सदर बैठकीचे पत्र / प्रवेश पत्र असल्याशिवाय बैठकीस प्रवेश दिला जाणार नाही.

सर्व धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापन विश्वस्त मंडळ यांनी उपलब्ध जागेमध्ये सामाजिक अंतराच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही इतक्याच व्यक्तींना धर्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश द्यावा. तसेच दर्शनासाठी भेट देण्यासाठी ऑनलाइन  आरक्षण सारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश करण्यास पुढील निर्बंधांसह परवानगी असेल.  योग्य पद्धतीने मास्क परिधान केल्याशिवाय प्रवेश करण्यास परवानगी नसेल. प्रवेश देतेवेळी ताप मापक यंत्राने ताप नसल्याबाबतची खात्री करणे बंधनकारक असेल. विविध सोयीस्कर ठिकाणी पुरेसे हॅण्‍ड सॅनिटाईझर ठेवणे बंधनकारक असेल. अभ्यागतांना मास्क परिधान करणे व सोशल डिस्टन्सींग याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची व्यवस्था असणे बंधनकारक असेल.

सार्वजनिक वाहतुकीस अटी व शर्तींचा आधारे परवानगी देण्यात आलेली आहे. सदर अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर सबंधित सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण यांनी 500 रूपये इतका दंड आकारण्याची कारवाई करावी.

या व्यतिरिक्त यापूर्वी आदेशाने बंदी अथवा सूट देण्यात आलेल्या क्रिया / बाबी कायम राहतील. सूट देण्यात आलेल्या आस्थापनांनी, शासनाने त्या - त्या विभागासाठी / आस्थापनांसाठी नेमून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

या आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस अधीक्षक, Incident Commander तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांनी करावी.

 हा आदेश दि. 28 मार्च 2021 रोजीचे 00.01 वाजल्यापासून दि. 15 एप्रिल 2021 रोजीचे 24.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील.