दैनिक जनमत : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अंबे बहार 2021 चा समावेश

ताज्या बातम्या, धाराशिव,कोल्हापूर,सांगली,सातारा,पुणे,शेतीविषयक माहिती,योजना,रोजगार संधी

Wednesday, October 13, 2021

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अंबे बहार 2021 चा समावेश


 उस्मानाबाद,दि.13(प्रतिनिधी):- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपीक विमा योजना“अंबे बहार 2021” पुढील तीन वर्षासाठी राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.उस्मानाबाद जिल्हयासाठी अंबे बहारात द्राक्ष,मोसंबी, डाळींब,केंळी,आंबा आणि पपई या पिकांचा समावेश आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घ्यावयाचा नसेल तर कर्ज घेतलेल्या अधिसुचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी पर्यंत संबंधित बँकेस विमा हप्ता कपात न करण्याबाबत घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे,असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी महेश तिर्थकर यांनी कळविले आहे.

      जे कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होण्याबाबत घोषणापत्र  देणार नाहीत. त्या सर्व शेतकऱ्यांचा योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल. या योजने अंतर्गत अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जास्त तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, वेगाचा वारा, गारपीट या हवामान धोक्यापासून संरक्षण मिळणार आहे. योजनेत सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी अर्जासोबत आधार कार्ड, 7/12 उतारा, फळबागेचा अक्षांश व रेखांश सह फोटो व बँक पासबुकची प्रत इत्यादी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. विमा हप्ता रक्कम भरुन पीक संरक्षित करणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांना गारपीट या हवामान धोक्याकरीता सहभाग नोंदवावयाचा असेल अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचा नियमित आणि अतिरिक्त विमा हप्ता हा बँकेमार्फतच भरणे आवश्यक आहे. 

द्राक्ष या फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी नियमित विमा 3 लाख 20 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास एक लाख 6 हजार 667 असेल.यामध्ये शेतक-यांचा हिस्सा नियमितसाठी 16 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 5 हजार 333 आहे.द्राक्षासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 15 ऑक्टोबर आहे.मोसंबी या फळपीकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेकटरी नियमित 80 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 26 हजार 667 असेल.यामध्ये शेतक-यांचा हिस्सा नियमितसाठी 4 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 1 हजार 333 आहे. मोसंबीसाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर आहे.डाळिंब या फळपीकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेकटरी नियमित एक लाख 30 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 43 हजार 333 असेल.यामध्ये शेतक-यांचा हिस्सा नियमितसाठी 7 हजार 800 आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 2 हजार 167 आहे. डाळिंबासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 14 जानेवारी 2022 आहे.

केळी या फळपीकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेकटरी नियमित 1 लाख 40 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 46 हजार 667 असेल.यामध्ये शेतक-यांचा हिस्सा नियमितसाठी 7 हजार  आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 2 हजार 333 आहे.केळीसाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर आहे.आंबा या फळपीकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेकटरी नियमित 1 लाख 40 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 46 हजार 667 असेल.यामध्ये शेतक-यांचा हिस्सा नियमितसाठी 7 हजार  आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 2 हजार 333 आहे.आंबा या फळपीकासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2021 आहे. पपई या फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेकटरी नियमित 35 हजार आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 11 हजार 667 असेल.यामध्ये शेतक-यांचा हिस्सा नियमितसाठी 1 हजार 750 आणि गारपीटग्रस्त असल्यास 583 आहे. पपई या फळपीकासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर आहे.

हवामानावर आधरित फळपीक विमा योजना आंबे बहारासाठी फळपीकनिहाय महसूल मंडळे अधिसूचित करण्यात आले आहेत. पपई या फळपीकासाठी उस्मानाबाद तालुक्यातील उस्मानाबाद ग्रामीण आणि केशेगाव तर कळंब, तुळजापूर, परंडा, वाशी आणि भूम तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळे अधिसूचित करण्यात आलेआहेत.आंबा ,केळी,द्राक्ष आणि डाळिंब या फळपीकांसाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुके आणि महसूल मंडळे अधिसूचित ठरविण्यात आले आहेत .मोसंबी या फळपीकासठी उस्मानाबाद तालुक्यातील उस्मानाबाद ग्रामीण, तेर, ढोकी आणि जागजी, कळंब तालुक्यातील शिराढोण, लोहारा तालुक्यातील लोहारा तसेच तुळजापूर, भूम तालुक्यातील माणकेश्वर, अंबी, वालवड आणि ईट, परांडा आणि वाशी या तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळे अधिसूचित ठरविण्यात आले आहेत.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घ्यावा असेही आवाहन श्री. तीर्थकर यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी PMFBY.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा किंवा नजिकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस मिळाली ३ कोटींची थकहमी

  धाराशिव - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. उस्मानाबाद, नांदेड व मुंबई या बँकांनी सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासना...