दैनिक जनमत : इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारकडे सुपूर्द करा अन्यथा तिव्र आंदोलन करू - डॉ. काकासाहेब सोनटक्के

Friday, December 10, 2021

इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारकडे सुपूर्द करा अन्यथा तिव्र आंदोलन करू - डॉ. काकासाहेब सोनटक्के



उस्मानाबाद -केंद्र सरकारने ओबीसीचा इपिरीकल डाटा (अनुभवजन्य माहिती / प्रायोगीक माहिती व प्रवेश योग्य माहिती) त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावी अन्यथा तिव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी चे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले आहे. या निर्णयाचा पुर्नरविचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओ.बी.सी चे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण सुरू ठेवले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेशाने मिळणा-या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपिरीकल डाटा (अनुभवजन्य माहिती / प्रायोगीक माहिती व प्रवेश योग्य माहिती) राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा. अन्यथा तिव्र आंदोलनाथा सामाना करावा लागेल असा इशारा कॉग्रेस ओबीसी विभाग जिल्हाध्यक्ष डॉ. काकासाहेब धनाजी सोनटक्के आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष तथा कळंब तालुका अध्यक्ष पांडुरंग तात्या कुंभार यांनी दिला आहे. सन 1931 नंतर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नसल्याने आरक्षण स्थगित केले गेले आहे. विनाकारण देशातील बहुसंख्य 50 टक्के पेक्षा जास्त असलेले ओबीसी वर्गाला वेठीस धरले जात असून केंद्र सरकारचा (मोदी सरकारचा) तीव्र विरोध आहे असे लक्षात येते.

तरी ओबीसी समाजाच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये, असेही जिल्हाध्यक्ष डॉ. काकासाहेब धनाजी सोनटक्के आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस उपाध्यक्ष तथा कळंब तालुका अध्यक्ष पांडुरंग तात्या कुंभार  यांनी म्हटले आहे. सन 2010 साली डॉ. कृष्णमुर्ती विरुध्द भारत सरकार निवाडयात न्यायालयाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना ट्रिपल टेस्ट करून वैधानिक दृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला. परंतु आयोगाला साधारण 400 कोटी रूपयांची गरज होती. ते अर्थ मंत्री महोदयांनी उपलब्ध करून दिली नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता. परंतु तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले आहे.

जनगणना दर 10 वर्षांने केंद्र सरकार करून घेत असते. त्यामुळे सदरील संपूर्ण माहिती केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असते.

तरी केंद्र सरकारने तात्काळ इंभिरीकल डाटा (अनुभवजन्य माहिती / प्रायोगीक माहिती व प्रवेश योग्य माहिती) उपलब्ध करून दयावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाला आणि ओबीसी समाजाचा रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा कॉंग्रेस ओबीसी विभाग जिल्हाध्यक्ष डॉ. काकासाहेब धनाजी सोनटक्के आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष तथा कळंब तालुका अध्यक्ष पांडुरंग तात्या कुंभार यांनी दिला आहे.

'दिलखुष' करणे पडले महागात, लाच घेताना घेतले ताब्यात

  उस्मानाबाद - जिल्ह्यात पंचायत समिती अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गेल्या काही दिवसांत गाजत आहेत.  महात्मा गांधी रोजगार हमी...