Saturday, May 7, 2022

या यशाचे श्रेय मला न देता माझ्या शेतकरी बांधवांना दया - आमदार चौगुले



आमदार चौगुलेंच्या पीकविमेच्या न्यायालयीन लढ्याला यश

सहा आठवडयाच्या आत ५१२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश

उमरगा : 

प्रलंबित पीक विम्याच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आल्याने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक दिवस आहे. कारण याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका, न्यायमूर्ती एस जि मेहरे यांच्या खंडपीठाने रखडलेला २०२०-२०२१ चा पिक विमा प्रश्न निकाली काढून सहा आठवड्याच्या आत जवळपास ५१२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश पीक विमा कंपनीला दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी शनिवारी (ता.सात) रोजी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी युवानेते किरण गायकवाड, बाजार समितीचे सभापती एम. ए. सुलतान, शिवसेना तालुकाप्रमुख, बाबूराव शहापुरे, माजी नगराध्यक्ष रजाक अत्तार उपस्थित होते. 

पुढे बोलताना आमदार चौगुले म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी मिळून त्यांच्या हिश्याची एकूण ६३९ कोटी रुपये रक्कम विमा कंपनीच्या खात्यावर जमा केली होती. अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तसे पंचनामेही कृषी व महसूल विभागाने केले होते. मात्र ७२ तासांमध्ये पूर्वसूचना दिली नाही. हा तांत्रिक कारण दाखवुन पिक विमा कंपनीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा नाकारला होता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा यासाठी मी पिक विमा कंपनीशी पत्रव्यवहार केला व विधानसभेत ही आवाज उठवला मात्र याचा काही एक उपयोग झाला नाही. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून शेवटी मी स्वतःच्याच नावे औरंगाबाद खंडपीठात पिकविमा मिळावा यासाठी जनहित याचिका दाखल केली. विशेष म्हणजे ही याचिका मी स्वतःच्या नावे दाखल केली होती. इतर दाखल झालेल्या दोन याचिका या शेतकऱ्यांच्या नावे दाखल झाल्या होत्या. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकेचा हेतू प्रामाणिक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी मला चार लाख रुपये कोर्टात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून कोर्टात जमा केली. एक वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर व संघर्षानंतर शुक्रवारी माननीय उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत ४१ पानी दिलेल्या निकालपत्रात कंपनीला सहा आठवड्यात जवळपास ५१२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे असे आदेश दिले आहेत. हे पैसे कंपनीने सहा आठवड्यात जमा न केल्यास पुढील सहा आठवड्यात राज्य शासनाने पैसे अदा करावेत असा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयात ॲड. श्रीकांत वीर यांनी काम पाहिले. तर त्यांना सर्व माहिती संकलित करून न्यायालयीन कामकाजात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी मोलाचे सहकार्य केले. या कामी ज्या-ज्या शेतकरीबांधव, संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी याबाबत त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने पाठपुरावा केला त्यांचेही मी मनापासुनआभार मानतो. संदीप जगताप यांनी आभार मानले. या यशाबद्दल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आमदार चौगुले यांचा सत्कार केला.

-------------------

न्यायालयीने लढयाचे सर्व श्रेय शेतकऱ्यांना

---------------------

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढत राहणे ही माझी नैतीक जबाबदारी असुन पिकविमासंदर्भातील  विषय मी विधानसभेच्या सभागृहात मांडून शासनाच्या निदर्शनात आणुन दिले परंतु यश आले नाही. शेवटी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात माझ्या नावे याचीका दाखल केली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिला. या यशाचे श्रेय माझे नसुन माझ्या शेतकऱ्यांचे असल्याचे सांगुन येणाऱ्या काळात वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्यास मी वरच्या कोर्टात दाद मागणार असल्याचे आमदार चौगुले यांनी सांगितले.

---------------------