दैनिक जनमत : शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर कुटुंबातंर्गत जमीनीची वाटणी करण्यास परवानगी- आमदार कैलास घाडगे पाटलांची माहिती

Friday, December 30, 2022

शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर कुटुंबातंर्गत जमीनीची वाटणी करण्यास परवानगी- आमदार कैलास घाडगे पाटलांची माहिती

  


उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) - कुटंबाच्या अंतर्गत शेतजमीनीचे विभाजन आता शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर होणार आहे.खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास घाडगे पाटील, माजी नगराध्यक्ष नंदूभैय्या राजेनिंबाळकर यानी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांच्याकडे दिनांक 17 नोव्हेंबर ला जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेटून मागणी केली होती.त्यानुसार शासनाने गुरुवारी (ता. २९) रोजी रात्री त्यासबंधी परिपत्रक जारी केले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुद्धा शेतजमिनीच्या विभाजनापासून वंचित असलेल्या वारसदारांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरुन किंवा सहधारकाने अर्ज केल्यास जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे,त्याचे एकत्रिकरण करणे, अधिनियमातील तरतुदीस अधिन राहुन धारण जमीनीचे विभाजन करण्याची पध्दती सांगण्यात आलेली आहे. पंरतु जमीन महसुल अधिनियमात सहधारकाची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी सहधारकाच्या नावे शेतजमीनीची विभागणी करण्यास टाळाटाळ करत होते. त्यामुळे शेतजमीनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुध्दा विभाजनापासुन असे वारसदार वंचित राहत होते.सर्वोच्च न्यायालयातील कैलास राय वि.जय जय राम व इतर आणि सईद गंलाम वि. सईद शाह अहमद या दाव्याच्या निवाड्यात सहधारक म्हणजे फक्त सातबारा सदरी नाव असलेल्या व्यक्तीच नव्हे तर एकत्र हिंदु कुटुंबातील भविष्यात वारसा हक्काने सात बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर वारस देखील सहधारक किंवा संयुक्त धारक आहेत असे स्पष्ट केले आहे.सर्वोच्च  न्यायालयाच्या दाखल्याआधारे वडिलोपार्जीत शेतजमीनीच्या कायदेशीर वारसाकडुन शेतजमीनीच्या विभाजनासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास सहधारकाने अर्ज केल्यानंतर जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रिकरण करणे आता अधिक सोपे होणार आहे.अधिनियम १९४७ तरतुदींना अधिन राहुन जिल्हयातील महसुल मंडळनिहाय विशेष मोहिम राबवुन जमीनीचे विभाजन करण्याचे संबंधितांना आदेश द्यावेत.शेतजमीनीचे कायदेशीर वारसदार असतानासुध्दा विभाजनापासुन  वंचित असलेल्या वारसदारांना न्याय देण्याबाबत संबंधितांना आदेशित करण्याची मागणी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाकडून याबाबत परिपत्रक काढून  संबंधित उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसिलदार यांना आदेश दिले होते.