राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरु करणेबाबत कार्यपध्दती व नियमावली तयार करण्यात आली असून त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे भाडयाच्या इमारती घेऊन, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांच्या (N.G.O) माध्यमातून सुरु करण्यास व त्यासाठी रु. ७३.८१ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना (N.G.O) वसतिगृह चालविण्यासाठी देण्याऐवजी शासनाने स्वतः वसतिगृहासाठी इमारत भाडयाने घेवून प्रत्येक जिल्ह्यात, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतीगृहे कार्यान्वित करण्यास दि.२८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
