माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नावाने राज्यात शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राबविण्यात येते त्यात आता थोडासा बदल करण्यात आला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजेनेअंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून (Combination) शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राज्य योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार गोठ्यांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे. बँकऋण घेऊन किंवा पशुसंवर्धन वा अन्य विभागामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या गाय, म्हैस यांना टॅगिंग करण्यता येते. तथापि, स्वखर्चाने घेतलेल्या जनावरांना टॅगिंग नसल्याने गोठे देण्यासंदर्भात अडचणी निर्माण होतात व लाभार्थी पात्र असूनदेखील या योजनेतील लाभापासून वंचित राहतात. सदर बाबीसंदर्भात सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयामधील अ. क्र. १) मधील अनुज्ञेयता मुद्यातील दुसऱ्या परिच्छेदातील
"गोठ्यांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील."
या ऐवजी
"संबंधित ग्रामसेवक / तांत्रिक सहाय्यक / ग्राम रोजगार सेवक यांनी पंचनामा करुन लाभार्थ्याकडे उपलब्ध जनावरांची आकडेवारी प्रमाणित करावी. पंचनामा करतांना ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षकांपैकी एक किंवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यापैकी कोणीही एक हजर असणे आवश्यक राहील. " असे वाचण्यात यावे. असे कळविण्यात आले आहे.
काय आहे योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबवण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या ४ कामांसाठी अनुदान दिलं जाणार आहे.
यामध्ये
गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणं
शेळीपालनासाठी शेड बांधणं
कुक्कुटपालनासाठी शेड बांधणं
भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग
याचा समावेश आहे.
शासन निर्णय
